SAIL: अफसरों के डीए भुगतान को सरकार की मिली स्वीकृति, अब एरियर के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट पर नजर
SAIL नेशनल कनफेडरेशन आफ आफिसर एसोसिएशन के अनुसार अधिकारियों को महंगाई भत्ता के एवज में एक अक्टूबर 2020 से एक जून 2021 तक एरियर नहीं दिया जा रहा है। यह सरासर गलत है। इसके लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर इसी माह सुनवाई होगी।
जागरण संवाददाता, बोकारो। सेल (SAIL) अधिकारियों का महंगाई भत्ता शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। योजना तत्काल प्रभावी कर दी गई है। इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कंपनी की अलग-अलग इकाई में कार्यरत लगभग 19 हजार अधिकारी लाभान्वित होंगे। हालांकि डीए पर लगी रोक के दौरान एरियर की राशि नहीं दी जाएगी। इसके विरोध में पीएसयू अफसरों का संगठन नेशनल कनफेडरेशन आफ आफिसर एसोसिएशन गुवाहाटी उच्च न्यायालय की शरण में चला गया है।
डीए पर रोक का भारी उद्योग मंत्रालय ने जारी किया था आदेश
सेल अधिकारियों के डीए पर भारी उद्योग मंत्रालय ने एक अक्टूबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक रोक लगाने की आदेश जारी किया था। इसका कारण कोरोना से उत्पन्न वित्तीय संकट को बताया गया है। नियम की जद में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के अलावा केंद्रीय कर्मियों को भी रखा गया था। बीते माह कैबिनेट कमेटी की बैठक में केंद्रीय कर्मियों के डीए पर लगी रोक को हटाने के बाद सार्वजनिक लोक उपक्रम की कंपनी में भी महंगाई भत्ता दिए जाने पर सरकार ने अनुमति दे दी।
एरियर के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका
सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के अधिकारियों का संगठन नेशनल कनफेडरेशन आफ आफिसर एसोसिएशन ने दावा किया है कि मसले पर हमारी ओर से बीते वर्ष 23 नवंबर को गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसके आलोक में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता पर लगी रोक को हटाया है, लेकिन अधिकारियों को महंगाई भत्ता के एवज में एक अक्टूबर, 2020 से एक जून, 2021 तक एरियर नहीं दिया जा रहा है। यह सरासर गलत है। इसके लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर इसी माह सुनवाई होगी।
कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए निदेशक को पत्र
भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ ने बोकारो इस्पात सयंत्र के निदेशक प्रभारी को पत्र लिखकर उनके द्वारा आश्वासन के पश्चात भी कर्मचारियों की लंबित स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उसे दूर करने की मांग की है । प्रेम कुमार ने कहा कि संघ का प्रतिनिधि मंडल ने 10 फरवरी 2021 को निदेशक प्रभारी से वार्ता के दौरान बोकारो इस्पात सयंत्र के कर्मचारियों की स्थानीय समस्याओं पर चर्चा किया था एवं उन्होने संघ को आश्वस्त किया था कि तीन महीने में समाधान हो जायेगा। पांच महीने बीत जाने के बाद भी ये समस्याएं जस के तस है। अत: संघ ये मांग करता है कि स्थानीय समस्याओं का हल जल्द से जल्द किया जाये । नगर सेवा को भ्र्ष्टाचार मुक्त किया जाय। रोड और नाली के काम की उच्चस्तरीय जांच कराई जाय।
