झारखंड से छटा अंधेरा... DVC को भुगतान और समझौते के बाद सामान्य हुई बिजली की आपूर्ति

धनबाद, जेएनएन। झारखंड के 7 से ज्यादा जिलों में होली के दिन से छाया अंधेरा छट गया है। झारखंड सरकार और दामोदर घाटी निगम ( DVC) के बीच समझौते के बाद बिजली की आपूर्ति सामान्य कर दी गई है। इसके बाद होली के दिन से 18 घंटे तक बिजली कटाैती से त्राहि-त्राहि कर रहे लाखों उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है।

दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) ने बिजली की कटौती वापस ले ली है। इससे झारखंड में जल्द ही बिजली की स्थिति सामान्य होने की संभावना जताई जा रही है। शुक्रवार को 400 करोड़ रुपये भुगतान किए जाने के बाद शनिवार को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ डीवीसी प्रबंधन की उच्चस्तरीय वार्ता हुई, जिसमें इस मुद्दे पर सहमति बनी।  डीवीसी के स्तर से बकाया भुगतान को लेकर 28 फरवरी से लोड शेडिंग की जा रही थी। पिछले एक सप्ताह से डीवीसी की बिजली कटौती के कारण धनबाद, बोकारो, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग व रामगढ़  हाहाकार की स्थिति थी। शनिवार को भी डीवीसी के कमांड एरिया वाले जिलों में बिजली संकट बरकरार रहा।

शुक्रवार को डीवीसी के सदस्य सचिव (वित्त) पीके मुखोपाध्याय की मौजूदगी में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हुई डीवीसी प्रबंधन की बैठक में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते, बिजली वितरण निगम के एमडी राजीव अरुण एक्का, बिजली संचरण निगम के केके वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में राज्य सरकार की ओर से आग्रह किया गया कि डीवीसी कटौती वापस ले। डीवीसी को आश्वस्त किया गया कि शेष बकाया का भी चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। सरकार के आश्वासन के बाद डीवीसी ने कटौती के लिए जारी किया गया पावर रेगुलेटर वापस लेने का फैसला लिया। इस उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के बाद जल्द ही बिजली की स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है।  इन बातों पर बनी सहमति झारखंड विद्युत वितरण निगम हर महीने लगभग 200 करोड़ रुपये की बिजली बिल अदा करेगा।  एपीटीईएल के निर्णय के अनुसार डीवीसी को 1100 करोड़ रुपये अदा किए जाएंगे।  बकाया राशि दो वर्षों में अदा कर दी जाएगी।  विद्युत वितरण निगम ने 400 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है और इस आधार पर जल्द से जल्द बिजली कटौती रोक दी जाएगी।