मुख्यमंत्री पशुधन योजना को लेकर लाभुकों को किया जाएगा जागरुक

धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से संबंधित योजनाओं और उनके प्रगति से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान लक्ष्य से काफी पीछे रहने पर जिला कृषि पदाधिकारी और सहकारिता पदाधिकारी की क्लास लगाई।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 23 Aug 2021 09:15 PM (IST) Updated:Mon, 23 Aug 2021 09:15 PM (IST)
मुख्यमंत्री पशुधन योजना को लेकर लाभुकों को किया जाएगा जागरुक
मुख्यमंत्री पशुधन योजना को लेकर लाभुकों को किया जाएगा जागरुक

जागरण संवाददाता, धनबाद : उपायुक्त संदीप सिंह ने सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से संबंधित योजनाओं और उनके प्रगति से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान लक्ष्य से काफी पीछे रहने पर जिला कृषि पदाधिकारी और सहकारिता पदाधिकारी की क्लास लगाई। उपायुक्त ने हर हाल में अगले महीने के तीसरे सप्ताह तक इस साल के पहले छमाही का लक्ष्य पूरा करने को कहा। वहीं जिला पशुपालन पदाधिकारी को जागरुकता अभियान चलाकर कर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के बारे में लाभुकों को बताने का दिशा निर्देश दिया।

उपायुक्त सिंह ने कहा कि जिला कृषि विभाग अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। इसकी प्रगति की समीक्षा सोमवार के बैठक में करने पर अन्य योजना के क्रियान्वयन में भी लेट लटीफी की बात सामने आई है। इस पर संबंधित पदाधिकारी को चेतावनी दी गई। साथ ही उन्हें अगले महीने के तीसरे सप्ताह तक इस वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही का लक्ष्य पूरा करने को कहा गया है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

उपायुक्त ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। इस संबंध में उन्होंने अग्रणी जिला प्रबंधक को सभी बैंकों से समन्वय स्थापित कर लंबित किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदनों को यथाशीघ्र स्वीकृत करने का निर्देश दिया, ताकि कृषकों को ससमय इसका लाभ उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के जिला पशुपालन विभाग का सबसे प्रमुख काम है। इसके लिए जिला गव्य विकास पदाधिकारी को इस योजना के संबंध में कृषि मित्रों के सहयोग से व्यापक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अत: संबंधित पदाधिकारी को विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक पशुपालकों को इस योजना का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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