बार काउंसिल अध्यक्ष ने कोर्ट की सुनवाई स्थगित करने की दी राय

लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने सभी अदालतों में सुनवाई अगले 15 दिनों तक स्थगित करने की राय दी है। उन्होंने इस संबंध में काउंसिल के अन्य सदस्यों से भी लिखित राय मागी है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 15 Apr 2021 10:46 PM (IST) Updated:Thu, 15 Apr 2021 10:46 PM (IST)
बार काउंसिल अध्यक्ष ने कोर्ट की सुनवाई स्थगित करने की दी राय
बार काउंसिल अध्यक्ष ने कोर्ट की सुनवाई स्थगित करने की दी राय

विसं, धनबाद : लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने सभी अदालतों में सुनवाई अगले 15 दिनों तक स्थगित करने की राय दी है। उन्होंने इस संबंध में काउंसिल के अन्य सदस्यों से भी लिखित राय मागी है। इसके बाद ही अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सभी अदालतों में अगले 15 दिनों तक सुनवाई पर रोक लगाने का आग्रह करेंगे। अध्यक्ष के मुताबिक कोरोना से कई अधिवक्ता संक्रमित हो चुके हैं। अधिवक्ता व उनके क्लर्क को संक्रमण से बचाना ही काउंसिल की प्राथमिकता है। काउसिल के अनुरोध पर शुरू हुई थी फिजिकल कोर्ट

लॉकडाउन के कारण अधिवक्ताओं के आíथक स्थिति के मद्देनजर काउंसिल ने उच्च न्यायालय से फिजिकल कोर्ट शुरू करने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय के आदेश पर दो फरवरी से फिजिकल कोर्ट शुरू हुई थी। लेकिन कई न्यायिक पदाधिकारी, कर्मचारी व अधिवक्ता के संक्रमित हो जाने के कारण नौ अप्रैल से फिजिकल कोर्ट की संख्या घटाकर आठ कर दी गई थी। बाद में 12 अप्रैल से मामलों की सुनवाई केवल ऑनलाइन करने का आदेश दिया गया था। बीते एक सप्ताह में सिविल कोर्ट के पाच कर्मचारी व एक न्यायिक पदाधिकारी व तीन अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं एक अधिवक्ता की मौत भी हो चुकी है। बार परिसर को किया गया सैनिटाइज

वहीं बार एसोसिएशन परिसर, एसडीओ कोर्ट कैंपस को गुरुवार को बार एसोसिएशन द्वारा सैनिटाइज करवाया गया। सिविल कोर्ट परिसर को भी नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहाय एवं महासचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में तेज रफ्तार से कोरोना पाव पसार रहा है । इसलिए आवश्यक हो गया है कि प्रतिदिन बार एसोसिएशन परिसर में सैनिटाइजेशन कराया जाए। एसोसिएशन इसे प्राथमिकता के आधार पर कर रहा है। बार एसोसिएशन परिसर में अधिवक्ता या वादकारियों को सरकारी गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। पूरे परिसर में इसके लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं।

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