SAIL Pay Revision: दीपावली से पहले स्टील कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, वेतन पुनरीक्षण पर बनी सहमति; जानें कितना होगा फायदा

जागरण संवाददाता, बोकारो। दीपावली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ( SAIL) के कर्मचारियों को तोहफा दिया है। लंबित वेतन पुनरीक्षण पर समझौता हो गया है। कर्मचारियों को मिनिमम गारंटी बेनिफिट में 13 प्रतिशत और पर्क्स में 26.5 प्रतिशत बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि वेतन समझौते के बाद 1 अप्रैल, 20220 से एरियर का भुगतान एक किस्त में किया जाएगा। गुरुवार को नई दिल्ली में सेल प्रबंधन और मजदूर संगठनों के बीच बैठक हुई। बैठक में लंबित वेतन समझौते पर सहमति बन गई। इस समझौते की खबर मिलने के बाद बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारियों में खुशी की लहर दाैड़ गई। समझौते का लाभ दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट समेत देश भर में सेल के कर्मचारियों को मिलेगा।

दस वर्ष के लिए वेतन समझौता

महारत्न कंपनी सेल में कर्मचारी व अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण पर नई दिल्ली में हुई यूनियन एवं प्रबंधन के बीच वार्ता सफल रही । भारतीय मजदूर संघ को छोड़ अन्य मजदूर संगठनों ने हामी भर दिया है। यह वेतन समझौता दस वर्षों के लिए होगा। पूरे दिन मान-मनौवल व अन्य बातों को लेकर बहस चलती रही। अंत 26.5 प्रतिशत पर्क्स, 13 प्रतिशत मिनिमम गरांटी बेनिफिट तथा एरियर की एक किश्त एक अप्रैल 2020 से देने पर सहमति हो गई है। हालांकि एचएमएस , एटक व इंटक ने समझौते पर अपनी सहमति दे दी है। वहीं सीटू व बीएमएस 30 प्रतिशत पर्क्स को लेकर अड़े हुए थे। जिसे अन्य मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि व कंपनी के अधिकारी समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

वर्ष 2017 से लंबित है वेतन समझौता

विदित हो कि वर्ष 2017 से लंबित वेतन पुनरीक्षण की मांग को लेकर मजदूर संगठन आंदोलित है। कई दौर की बात के बाद अगस्त माह में 13 प्रतिशत मिनिमम गरांटी बेनिफिट पर सहमति बन गई थी। इसके बाद माना यह जा रहा था कि यूनियन की तीस प्रतिशत मांग के बदले कंपनी 26 से 27 के बीच समझौता कराने में सफल होगी। कंपनी प्रबंधन ने संयंत्रकर्मियों के वेतन पर प्रबंधन राशि का भी इंतजाम कर लिया है। इसके साथ ही अधिकारियों के भी वेतन पुनरीक्षण का रास्ता साफ हो गया। बैठक में निदेशक वित्त अमित सेन , इडी पसर्नल केके सिंह , निदेशक प्रभारी अनिर्वाण दास गुप्ता, दुर्गापुर व वर्णपुर के सीइओ एबी कमलाकाकर , यूनियन की ओर से इंटक के डा. संजीवा रेड़्डी , बीएन चौबे, एटक आदि नारायण , वीएस गिरी, रामाश्रय सिंह, एचएमएस से संजय वाडेकर व राजेन्द्र सिंह, सीटू तपन सेन, ललीत मिश्रा, बीएमएस के दिनेश कुमार पाण्डेय, हिमांशु बल , शामिल हुए। हालांकि बीएमएस व सीटू ने तीस प्रतिशत से कम में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

सेल बोर्ड में इसी माह मिलेगी मंजूरी

गुरूवार की देर रात एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद इस माह सेल प्रबंधन निदेशक मंडल की होेन वाली बैठक में पे रिवीजन के प्रस्ताव को बोर्ड मीटिंग में मंजूरी देने के बाद फाइल इस्पात मंत्रालय को भेज दी जाएगी। मंत्रालय ने भी सेल मुख्यालय को संकेत दे दिया है की फाइल का निपटारा एक हफ्ते के अंदर कर दिया जाएगा। मतलब साफ है की बीते 58 माह से लंबित सेल अधिकारी व कर्मचारियों को कंपनी प्रबंधन दीपावली का तोहफा दे दिया है। योजना से कंपनी में काम करने वाले 59 हजार कर्मचारी तथा 14 हजार अधिकारी लाभान्वित होंगे। सेल में अधिकारी व कर्मचारी दोनों का रिवीजन एक जनवरी 2017 से लंबित है।

एक अप्रैल 2020 से मिलेगी एरियर

सेलकर्मियों के वेतन मसौदे पर समझौता होने के बाद उन्हें एक अप्रैल 2020 से एक किश्त एरियर के रूप में दिया जाएगा। जबकि उनकी बकाया एरियर की राशि जो की एक जनवरी 2017 से लंबित है । उसे किस्तों में कंपनी के आय-व्यय को देखते हुए भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार सेल के वैसे अधिकारी जो की आंतरिक परीक्षा द्वारा साल 2008-10 बैंच में कर्मचारी से अधिकारी बने थे। उनके वेतन विसंगति में सुधार के लिए सौ करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। यानी पे रिवीजन होते ही उन्हें तीन से चार इक्रीमेंट का लाभ मिलना तय है।