Dhanbad: जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा अब अपना भवन, जमीन की तलाश हो गई है शुरू

जागरण संवाददाता, धनबाद : जिले में किराए के मकानों में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों का जल्द ही अपना भवन होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार अब हर संभव मदद करने को तैयार है। सरकार के स्तर से हरी झंडी मिलने के साथ ही जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है।

गौरतलब है कि जिले भर में  2231 आंगनबाड़ी स्वीकृत हैं। जिनमें 2103 पूर्ण केंद्रों और 128 लघु केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इनमें से 450 केंद्रों से भी अधिक आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकानों में चल रहे हैं। जबकि अकेले झरिया में ही 109 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में चल रहे हैं।

जिले में आंगनबाड़ी योजना की प्रगति की समीक्षा के बाद उपायुक्त संदीप सिंह ने इस बाबत राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। जिस पर राज्य सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। साथ ही इसके क्रियान्वयन को भी हरी झंडी दे दी। जिसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए जमीन की तलाश शुरू हो गई है। सभी अंचलों के सीओ को आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए जमीन की तलाश का निर्देश उपायुक्त ने दिया है। किराये के मकान में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषण क्षेत्रों में ही सरकारी जमीन तलाश करनी है।उपायुक्त ने इसके अलावा उन केंद्रों की भी सूची संबंधित विभाग से तलब की है जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं।

विभागीय सूत्रों के अनुसार अकेले झरिया अंचल में 109 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में चल रहे हैं। तो निरसा में 32 ऐसे केंद्र हैं। इसके अलावा कई मकान जर्जर भी हो गए हैं। किराए के मकान से केंद्रों को हटा कर सरकारी भवनों में शिफ्ट करने की मांग जनप्रतिनिधियों ने भी कई बार उठाई है।

आंगनबाड़ी केंद्रों के किराया भुगतान को लेकर भी कई बार विवाद हुआ है। धनबाद सदर अंचल सहित अन्य अंचलों में आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया लंबे समय से बकाया है। जिसको लेकर मकान मालिक और संबंधित विभाग के बीच मामला कोर्ट तक भी चला गया है। केंद्रों का अपना भवन हो जाने के बाद इन सब परेशानियों से छुटकारा मिलने की उम्मीद केंद्र संचालक कर रहे है।