योजनाओं की धीमी प्रगति पर विधानसभा की समिति ने जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, धनबाद : झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन एंव आवास समिति ने जिले के विभिन्न योजनाओं से जुड़े पांच मामलों में शुक्रवार को सुनवाई पूरी की। इस दौरान समिति ने अन्य योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए तय समय सीमा के भीतर पुरी गुणवत्ता के साथ योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया।

समिति के अध्यक्ष और मझगांव के विधायक निरल पूर्ति ने बताया कि समिति कल से ही छह जिलों के दौरे पर हैं। इस दौरान विधानसभा में सदस्यों के पूछे गए सवाल पर सरकार द्वारा जो आश्वासन दिए गए थे, उनकी जांच की जा रही है। इसकी एक रिपोर्ट विधान सभाध्यक्ष के माध्यम से सदन के पटल पर रखी जाएगी।

पूर्ति ने कहा कि बैठक में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लंबित सरकारी आश्वासनों की समीक्षा के दौरान एसएनएमएमसीएच एवं सदर अस्पताल सहित अन्य कोविड अस्पतालों में आइसीयू एवं अन्य बेड की स्थिति, पीएसए आक्सीजन प्लांट के अधिष्ठापन, कोरोना टीकाकरण अभियान, कोविड जांच अभियान तथा कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई।

बिजली विभाग से संबंधित सरकारी लंबित आश्वासन की समीक्षा के दौरान जिले में उपलब्ध संसाधनों तथा पावर ग्रिड, पावर सर्किट, सब स्टेशन, एलटी लाइन इत्यादि के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद समिति ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को सप्लाई के अनुरूप उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने, त्रुटिपूर्ण बिजली के बिलों में सुधार करने एवं आवश्यक मेंटेनेंस का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान पंजीकृत श्रमिकों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने तथा प्राप्त शिकायतों का निष्पादन तय समयसीमा में करने का निर्देश दिया गया।

राष्ट्रीय उच्च पथ की समीक्षा के दौरान समिति ने डिगवाडीह से चंदनक्यारी सड़क का छह माह पूर्व शिलान्यास होने के बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, विशेष प्रमंडल, जल संसाधन, लघु सिचाई विभाग, शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, कल्याण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, समाज कल्याण विभाग, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण, उत्पाद विभाग, फॉरेस्ट एवं खनन कार्यालय से संबंधित सरकारी आश्वासनों के अनुपालन की समीक्षा की गई।

बैठक में समिति दशरथ गगराई, अमर कुमार बाउरी एवं समीर कुमार महंती के अलावा निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास, अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम, नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए सहित सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।