465 लाभुक को जिले में प्रधानमंत्री आवास के लिए नहीं मिल रहा पट्टा

धनबाद : सरकार का दावा है कि सरकारी जमीन की कमी नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लाभुकों को जमीन का पट्टा नहीं मिल रहा है। जबकि सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। इसको लेकर जिला प्रशासन जांच भी कर रहा है। इस संबंध में जिला उप विकास आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को पत्र भी लिखा था। भूमिहीनों को जमीन की पहचान कर आवंटित करने का आदेश दिया गया था। करीब 465 लाभुकों को चिह्नित किया गया। लेकिन इनको जमीन आवंटित करने के लिए अब तक कोई भी जानकारी डीडीसी को नहीं दी गई है। डीडीसी दशरथ चंद्र दास ने सभी प्रखंड व अंचल अधिकारियों को पत्र लिखकर जमीन पट्टा संबंधित रिपोर्ट तलब की है। जिले में निरसा 179, एग्यारकुंड 147, कलियासोल 61, बलियापुर में 56 लाभुक हैं, जिनका आवास निर्माण होना है। लेकिन भूमि नहीं होने के कारण दिक्कतें आ रही है। सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। तीन डिसमिल जमीन की होती जरूरत : प्रधानमंत्री आवास के लिए भूमिहीन को सरकार की ओर से तीन डिसमिल जमीन का पट्टा दिया जाता है। उक्त जमीन पर ही आवास का निर्माण किया जाता है। अंचल से ही भूमि पट्टा का आवंटन किया जाता है। किस प्रखंड में कितना लाभुक :

तोपचांची 15

धनबाद 02

गोविदपुर 05

निरसा 179

एग्यारकुंड 147

कलियासोल 61

बलियापुर 56 कोट : सभी प्रखंड-अंचलाधिकारियों को पत्र लिखकर भूमिहीनों को जमीन का पट्टा संबंधित पत्र जारी करते हुए तीन दिन में रिपोर्ट तलब की है। जमीन नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। सूची के साथ सभी को जमीन पट्टा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

- दशरथ चंद्र दास, उप विकास आयुक्त धनबाद