इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा का चैंबर ने किया स्वागत

जागरण संवाददाता, देवघर: फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के संताल परगना प्रक्षेत्र ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संताल क्षेत्र में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा का स्वागत किया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर के संप क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक मल्लिक ने पूरे संप के व्यवसायियों की ओर से मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि सरकार की इस योजना से क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति के साथ व्यापक रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे संताल क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा।

गोविदपुर-जामताड़ा-दुमका-साहिबगंज एनएच के आसपास के क्षेत्रों को इंडस्ट्रियल कारिडोर के रूप में विकसित कर यहां लाजिस्टिक, वेयरहाउस तथा उद्योगों का जाल बिछाया जा सकता है। इससे संताल परगना का क्षेत्र समुचित विकसित क्षेत्र बन जाएगा। यह रोड कोयलांचल और संताल क्षेत्र का लाइफलाइन बनेगी क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी साहिबगंज के नवनिर्मित बंदरगाह, देवघर एयरपोर्ट, रेलवे नेटवर्किंग के कारण शानदार और उद्यम प्रगति के सर्वाधिक अनुकूल है।

एसपियाडा के विकास पर सरकार दे ध्यान

चैंबर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक मल्लिक ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि एसपियाडा (संताल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण) के विकास और क्रियान्वयन को भी संज्ञान में लेकर प्राथमिकता के साथ यहां औद्योगिक-व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू बनाने की सरकार पहल करे। एसपियाडा के अंतर्गत संप में लगभग 12 औद्योगिक क्षेत्र चिह्नित हैं और जसीडीह एवं दुमका में आंशिक गतिविधियों के अलावे शेष सारे औद्योगिक क्षेत्र में सारी गतिविधियां ठप है। वर्तमान स्थिति में एसपियाडा में जसीडीह के बाद देवीपुर सबसे बड़ा (अनुमानत: 176 एकड़) औद्योगिक क्षेत्र है और यहां लगभग 81 प्लाटों के आवंटन की प्रक्रिया 2 वर्षों से ज्यादा समय से पूरी की जा चुकी है, लेकिन विडंबना है कि उनमें से एक भी प्लाट पर उद्यमियों को दखल नहीं दिलाया गया है। चैम्बर कई बार सरकार और उद्योग विभाग को संज्ञान में देकर उपयुक्त कार्रवाई की मांग करती रही है लेकिन कोई सुखद परिणाम नहीं आ रहे हैं। ऐसे में चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों के प्रगति के लिए यथाशीघ्र उचित कार्रवाई की जाए।

कहा कि नेशनल इंडस्ट्रियल कारिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा झारखंड के लिए एक इंडस्ट्रियल कारिडोर का प्रस्ताव अनुमोदित है। राज्य सरकार को इसके लिए 1000 से 1500 एकड़ जमीन चिन्हित कर मुहैया कराना है। सरकार से मांग किया है कि वर्तमान में देवघर-दुमका क्षेत्र की रोड, रेल, वायु और जल सभी परिवहनों की बेहतरीन कनेक्टिविटी के मद्देनजर देवघर-दुमका के निकटवर्ती क्षेत्र में ही जमीन उपलब्ध कराकर औद्योगिक कारिडोर का प्रस्ताव भेजा जाय। ताकि संपूर्ण राज्य के विकास की ओर कदम बढ़े।