बिजली व्यवस्था कुशल हाथों में सौंपे सरकार : चैंबर

रांची बजट से पहले वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उराव ने झारखंड चैंबर ऑफ क

By JagranEdited By: Publish:Sat, 29 Feb 2020 01:55 AM (IST) Updated:Sat, 29 Feb 2020 06:21 AM (IST)
बिजली व्यवस्था कुशल हाथों में सौंपे सरकार : चैंबर
बिजली व्यवस्था कुशल हाथों में सौंपे सरकार : चैंबर

जागरण संवाददाता, रांची : बजट से पहले वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उराव ने झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ अपने आवास पर बैठक की। बैठक में चैंबर अध्यक्ष कुणाल आजमानी ने वित्त मंत्री को व्यापार-उद्योग, विद्युत, कानून-व्यवस्था, पर्यटन विकास, कृषि-कृषकों के विकास, भूमि सुधार के अलावा अन्य कई बिंदुओं पर सुझावस्वरूप ज्ञापन दिया। चैंबर ने राज्य की विद्युत व्यवस्था को प्रोफेशनल्स के हाथों में सौंपने की मांग की। इसके साथ ही प्रदेश के आर्थिक विकास में सहयोगी व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश में व्यवसायिक-औद्योगिक आयोग का गठन करने की भी मांग की। सभी सरकारी विभागों का कार्य एक तय समय-सीमा में पूर्ण हो, इसके लिए सभी विभागीय कायरें में राइट टू सर्विस एक्ट का अनुपालन अनिवार्य किया जाए। एमएसएमई सेक्टर को मिले विशेष प्रोत्साहन पैकेज कुणाल ने कहा कि हर जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र की अनिवार्यता के साथ केवल एमएसएमई मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 एकड़ अतिरिक्त लैंड बैंक विकसित किया जाए। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर का बजट बढ़ाकर इस क्षेत्र के सुदृढीकरण के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने, व्यापार जगत से जुड़े किसी भी नियमों के लागू करने से पहले स्थानीय स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक की परंपरा विकसित करने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने के लिए प्रदेश में युवा हब स्थापित करने, झारखंड में पर्यावरण की सुरक्षा एवं शहरों की सफाई के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य राजधानी के अलावा अन्य जिलों में प्रारंभ करने, दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में मुहल्ला क्लिनिक निर्माण की पहल करने पर भी ध्यान देने के लिए कहा।

अस्पतालों का संचालन पीपीपी मोड में करने की मांग

चैंबर ने सरकारी अस्पतालों-स्वास्थ्य केंद्रों पर प्राथमिक उपचार सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों का संचालन पीपीपी मोड में करने, आइआइटी जैसे सरकारी संस्थानों की तर्ज पर राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों की आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए भी कहा।

बैठक के बाद वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उराव चैंबर के द्वारा सुझाये गये बिंदुओं पर विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी के अलावा उपाध्यक्ष राम बागड, प्रवीण जैन छाबड़ा, महासचिव धीरज तनेजा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय एवं निवर्तमान अध्यक्ष दीपक मारू शामिल थे।

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