स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी की बदलेगी सूरत

जागरण संवाददाता, बोकारो: लंबे समय के अंतराल के बाद न्याय सदन बोकारो के सभागार में सोमवार को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) न्यास परिषद की बैठक हुई। अध्यक्षता उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने की। बैठक में 11 अक्टूबर को संपन्न डीएमएफटी की प्रबंधकीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों से सभी जन प्रतिनिधियों को सदस्य सचिव सह उप विकास आयुक्त ने अवगत कराया। सदस्यों ने कोरोना काल में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यो की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। साथ ही बैठक में पांच सौ से अधिक योजनाओं की स्वीकृति दी गई। स्वीकृत योजनाओं से विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत बदलने की तैयारी है। -----------------------

नए नियम से डीसी ने कराया अवगत: न्यास परिषद की बैठक में उपायुक्त ने सभी सदस्यों को डीएमएफटी फंड से ली जाने वाली योजनाओं के संबंध में सरकार के निर्देश की जानकारी दी। कहा कि डीएमएफटी की राशि से खनन से प्रभावित पंचायत क्षेत्र में ही मुख्य रूप से विकास का कार्य किया जाना है। इसके लिए ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन किया जाता है। चयन के समय उच्च एवं निम्न प्राथमिकताओं का ध्यान रखना है। उपायुक्त ने उच्च प्राथमिकताओं में पेयजल, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल कल्याण, वृद्ध-दिव्यांग, कौशल विकास, स्वच्छता, सड़क, पुल-पुलिया, सिचाई, उर्जा विकास आदि से संबंधित योजनाओं को लेने की बात कही। ----------------------

किसने क्या रखा प्रस्ताव : गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) गोमिया को माडल सीएचसी के रूप में परिवर्तित करने की मांग की। इस पर परिषद के सदस्यों ने सहमति प्रदान की। बेरमो विधायक जयमंगल सिंह ने बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्रों को संचालित करने के लिए चिकित्सक, तकनीशियन, एएनएम आदि की नियुक्ति एवं स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना को विकसित करने की मांग रखी। कहा कि सरकार के स्तर से नियुक्ति में देरी है तो बंद पड़े केंद्रों को चालू किया जाए और उसमें आउटसोर्सिग पर स्टाफ रखे जाएं, ताकि लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। बोकारो विधायक विरंची नारायण के टाउन हाल के निर्माण के प्रस्ताव पर उपायुक्त ने कहा कि नगर विकास विभाग को स्वीकृति के लिए डीपीआर भेजा गया है, स्वीकृति प्राप्त होने के बाद तुरंत भूमि चिह्नित कर कार्य शुरू किया जाएगा। स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स निर्माण के लिए उपायुक्त ने डीपीआर बनाकर राज्य सरकार से अनुमति लेने की बात कही। इसी प्रकार जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर करने तथा स्कूलों को माडल स्कूल के रूप में परिणत करने के प्रस्ताव पर सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की। वहीं यातायात सुविधा को सुगम बनाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल - पुलिया, आधारभूत संरचना को विकसित करने, पंचायतों में खेल मैदान बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में ही एएनएम ट्रेनिग सेंटर निर्माण, डिजिटल लर्निग कार्नर आदि योजनाओं के लिए अनुमोदन किया।

बैठक में योजनाओं की प्रगति की मानीटरिग के लिए उपायुक्त ने सदस्य सचिव सह डीडीसी को प्रति तीन माह पर डीएमएफटी प्रबंधकीय समिति की बैठक आयोजित करने एवं प्रोजेक्ट मानीटरिग यूनिट (पीएमयू) को गठित करने का निर्देश दिया। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोप्पो, विवेक सुमन, डॉ एनपी सिंह सहित जिले के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।