पूर्व सीएम रघुवर की योजनाओं पर सीएम हेमंत का ब्रेक, अपने पिता के फार्म हाउस के रास्ते को भी नहीं छोड़ा, जानिए
पथ निर्माण विभाग से बकायदा कार्यादेश निकल चुका है कि जिन निविदा में काम का आवंटन नहीं किया गया है उसे रद्द किया जाय। सरकारी योजनाओं को रोकने पर सियासत भी शुरू हो चुकी है।
बोकारो [ बीके पाण्डेय ]। विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले जन आशीर्वाद योजना के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बेरमो में 202 करोड़ की जिन 79 योजनाओं का शिलान्यास किया था, हेमंत सरकार में उन पर रोक लगा दी गई है। उसी दिन चीराचास में 10 करोड़ की लागत से पांडेय पुल से तालगडिय़ा मोड़ तक सड़क का शिलान्यास किया गया था। निविदा के बाद अच्छी खासी सड़क को ठेकेदार ने खोद कर खराब कर दिया है। अब उसका काम भी रुक चुका है। उसी राह से पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन अपने फार्म हाउस में आवागमन करते हैं। इसके अलावा बोकारो जिले में कुल सात सौ करोड़ की सरकारी योजनाओं का काम रुक गया है।
पथ निर्माण विभाग से बकायदा कार्यादेश निकल चुका है कि जिन निविदा में काम का आवंटन नहीं किया गया है, उसे रद्द किया जाय। सरकारी योजनाओं को रोकने पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने इस पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। सरकारी खजाना खाली होने और सड़क निर्माण विभाग की योजनाओं में गोलमाल की बात प्रथम दृष्टया निगाह में आने के बाद हेमंत सरकार ने तकनीकी विभागों से जुड़ी योजनाओं पर रोक लगा दी है। पथ निर्माण विभाग में जिन योजनाओं का टेंडर कराने के बाद काम का आवंटन किया जा चुका है, उसे भी चालू नहीं किया गया है। पथ निर्माण विभाग हो अथवा दूसरे तकनीकी विभाग, सबके कार्यपालक अभियंता का रटारटाया जवाब है कि जिन योजनाओं का काम चल रहा है, उन्हें रोका नहीं गया है। सिर्फ भुगतान पर रोक है।
इन योजनाओं का थमा काम
बारी-को ऑरेटिव से सिजुआ : 20 करोड़
तालगडिय़ा से मानपुर : 15 करोड़
पाण्डेयपुल चीरा चास से तालगडिय़ा मोड़ : 10 करोड़
मेगा फुड पार्क चंदनकियारी का पहुंच पथ : 13 करोड़
डुमरकुदर से हीसीम पंचायत तक संपर्क पथ : 2.24 करोड़
दांतू से सिल्ली साड़म सड़क : 62 करोड़
जैना मोड़, फुसरो, नावाडीह रोड : 52.15 करोड़
तालगडिय़ा-बिजुलिया सड़क : 8.33 करोड़
ललपनिया से कुजू सड़क : 54.35 करोड़
इन विभागों पर बड़ा असर
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग : 250 करोड़
पथ निर्माण विभाग : 250 करोड़
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल : 100 करोड़
भवन निर्माण, आरईओ व अन्य : 100 करोड़
वित्तीय वर्ष 2018:19 तथा 2019:20 की सभी योजनाओं पर तत्काल रोक लगा दी गई है। सरकार के अगले निर्देश का इंतजार है।
-प्रेम प्रकाश, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग
विकास योजनाओं का रोकना झारखंड के हित में नहीं है। गोमिया में जलापूर्ति की योजना बड़ी मेहनत से लाए थे। उसका काम रूक सा गया है।
-डॉक्टर लंबोदर महतो, आजसू विधायक, गोमिया
सरकार के इस निर्णय से जनता को एक माह में पछतावा होने लगा है। इस सरकार का एकमात्र एजेंडा रघुवर सरकार को बदनाम करने का है। सरकार जांच कराएं। मगर योजनाओं को बंद नहीं करे।
-अमर कुमार बाउरी, भाजपा विधायक, चंदनकियारी
