फर्नीचर व बर्तन के सवालों में उलझा छात्रावास का आवंटन

बोकारो कल्याण विभाग की ओर से बोकारो स्टील सिटी कालेज में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के वि

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Jul 2021 11:52 PM (IST) Updated:Tue, 20 Jul 2021 11:52 PM (IST)
फर्नीचर व बर्तन के सवालों में उलझा छात्रावास का आवंटन
फर्नीचर व बर्तन के सवालों में उलझा छात्रावास का आवंटन

बोकारो: कल्याण विभाग की ओर से बोकारो स्टील सिटी कालेज में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की सुविधा को लेकर 2017 में 100 बेड के छात्रावास का निर्माण कराया गया। इसके बावजूद अब तक यहां अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा प्रदान नहीं किया जा सका है।

विद्यार्थी चार वर्ष से छात्रावास के आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। विभाग एवं कालेज प्रबंधन के बीच फर्नीचर, बर्तन, बेड, अलमीरा आदि के सवाल पर छात्रावास के आवंटन का मामला उलझा है। दरअसल कल्याण विभाग को छात्रावास में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए टेबुल, कुर्सी, डाइनिग टेबल, बर्तन, बेड आदि मुहैया कराना है, लेकिन विभाग की ओर से न तो बेड दिया गया है और न ही फर्नीचर। कालेज प्रबंधन ने इसके लिए विभाग को पत्र प्रेषित किया है। अब तक कल्याण विभाग की ओर से छात्रावास में विद्यार्थियों के लिए सुविधा व संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए अब तक छात्रावास को कालेज प्रबंधन को हैंड ओवर नहीं किया जा सका है। कालेज प्रबंधन के अनुसार कल्याण विभाग को बेड, फर्नीचर, अलमीरा आदि के साथ छात्रावास भवन सुपुर्द करना चाहिए।

-अब तक नहीं हो सकी वार्डन की नियुक्ति

कल्याण विभाग की ओर से लगभग एक करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से 100 बेड का अल्पसंख्यक छात्रावास भवन बनाया गया है। इसके निकट 25 लाख रुपये की लागत से वार्डन का आवास बनाया गया है। कालेज में अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। छात्रावास भवन बनने के बावजूद इन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। वहीं, वार्डन की भी नियुक्ति नहीं की जा सकी है। इसलिए देखरेख के अभाव में छात्रावास भवन एवं वार्डन का आवास जर्जर हो रहे हैं। बोकारो स्टील सिटी कालेज के प्राचार्य डा. एके माजी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा। इसको लेकर कल्याण विभाग को पत्र प्रेषित किया जाएगा।

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वर्जन

यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अब इस दिशा में नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

रवि शंकर, जिला कल्याण पदाधिकारी

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