उपभोक्ता फोरम खाली, लंबित हो गए 10 हजार से अधिक मामले

चास : सेवा में त्रुटि के लिए उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने की पहल पूरे राज्य में दम तोड़ रही है। वजह यह है कि वर्ष 2016 से राज्य के अधिकांश जिलों में अध्यक्ष व सदस्य का पद खाली है। पद खाली रहने के कारण मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं न्याय की आशा में मामला दर्ज कराने वाले 10,000 लोग हर दिन उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति की आस लगाए बैठे हैं।

सूचना के अधिकार के तहत झारखंड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग रांची ने चास निवासी रवि कुमार वर्मा के आवेदन पर जवाब देते हुए बताया कि झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में विभिन्न जिलों के उपभोक्ता फोरम से संबंधित आयोग में कुल 887 मामलों की सुनवाई हुई है। जबकि 851 मामले लंबित हैं एवं 36 मामलों का निष्पादन हो चुका है।

वहीं जिलों में लंबित कुल मामलों की संख्या लगभग 10 हजार से अधिक है। आयोग ने बताया है कि राज्य में कंज्यूमर कोर्ट की संख्या 24 है। वर्तमान में किसी भी जिले में सुनवाई नहीं चल रही है। जबकि सभी 24 जिलों के कंज्यूमर कोर्ट के पद रिक्त हैं। पद रिक्त होने के कारण सभी जिलों में सुनवाई स्थगित है। इस तरह सभी जिलों को मिलाकर लगभग 13 हजार मामले अधर में पड़ा हुआ है। किन-किन जिलों में पद है रिक्त :

बोकारो सहित राज्य के सभी जिलों में पद रिक्त है। राज्य के रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, लोहरदगा, लातेहार, दुमका, गोड्डा, सरायकेला-खरसांवा, सिमडेगा, गुमला, जामताड़ा, गिरिडीह, पलामू, पाकुड़, साहिबगंज, गढ़वा, रामगढ़ एवं खूंटी जिला शामिल है। कहां-कितने मामले हैं लंबित

1. बोकारो - 462

2. धनबाद- 2048

3. देवघर -401

4. दुमका - 152

5. रांची- 595

6. गोड्डा - 53

7. लोहरदगा- 75

8. पलामु --125

9. खुंटी --29

10. जामताड़ा - 58