घाटी में गैर मुस्लिम और कश्मीरी हिंदू कर्मचारी सुरक्षित स्थानों पर तैनात किए जाएंगे
मंडलायुक्त ने सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह कुछ समय के लिए किसी भी विस्थापित कश्मीर हिदू कर्मचारी या किसी अन्य अल्पसंख्यक कर्मी को दूरदराज या फिर आतंक की दृष्टि से संवेदनशील इलाके में तैनात न करें। ऐसे सभी कर्मियों को किसी निकटवर्ती सुरक्षित स्थान पर ही तैनात किया जाए।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: कश्मीर में गैर मुस्लिम और विस्थापित कश्मीरी हिदू कर्मचारियों व अधिकारियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कश्मीर के मंडलायुक्त ने आदेश जारी किया है कि उक्त कर्मचारियों को दूरदराज इलाकों के बजाय सुरक्षित जगह पर तैनात किया जाएगा। यह आदेश कश्मीर में अल्पसंख्यकों में सुरक्षा व विश्वास की भावना पैदा करने के लिए दिया गया है। इस बीच, कश्मीर के 28 प्रमुख व्यापारिक संगठनों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने मंडलायुक्त और आइजीपी कश्मीर के साथ बैठक में स्थिति को पूरी तरह सामान्य बनाए जाने संदर्भ में चर्चा की। इसमें कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी बात हुई।
कश्मीर के मंडलायुक्त पांडुरंग के पोले ने कहा कि घाटी में सभी जिला उपायुक्तों और एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि वह अपने कार्याधिकार क्षेत्र में राजनीतिक नेताओं-कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। नेताओं और जनप्रतिनिधियों से निजी तौर पर मुलाकात कर उनकी सुरक्षा, आवास व अन्य सुविधाओं के बारे में शंकाओं को दूर करें। मंडलायुक्त ने सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह कुछ समय के लिए किसी भी विस्थापित कश्मीर हिदू कर्मचारी या किसी अन्य अल्पसंख्यक कर्मी को दूरदराज या फिर आतंक की दृष्टि से संवेदनशील इलाके में तैनात न करें। ऐसे सभी कर्मियों को किसी निकटवर्ती सुरक्षित स्थान पर ही तैनात किया जाए। वहीं, सभी जिला उपायुक्त और एसएसपी सभी माइग्रेंट कालोनियों और अल्पसंख्यकों की बस्तियों का नियमित दौरा कर उनकी सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। वह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ निरंतर संवाद कर उनमें सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल बनाए रखने का भरोसा
कश्मीर के 28 व्यापारिक संगठनों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने मंडलायुक्त और आइजीपी कश्मीर विजय कुमार के साथ एक बैठक की। बैठक की हाल ही में आतंकी हमलों मे मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लगभग दो घंटे तक चली इस बैठक में सभी ने कश्मीर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल बनाए रखने में प्रशासन को पूर्ण सहयोग का यकीन दिलाया। व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कोविड-19 प्रोटोकाल, पार्किंग, जीएसटी, 2014 की बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लंबित मामलों का मुद्दा उठाते हुए इनका समाधान करने की मांग की।
