New Education Policy: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीसी से जम्मू-कश्मीर केंद्रित बदलाव अपनाने के लिए कहा
New Education Policy उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वे विश्वविद्यालयों के कामकाज में सुधार लाने के लिए एक रोडमैप तैयार करें।
श्रीनगर, जेएनएन। New Education Policy: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वे विश्वविद्यालयों के समग्र कामकाज में गुणात्मक सुधार लाने के लिए एक रोडमैप तैयार करें और प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा नई शिक्षा नीति के अनुसार जम्मू-कश्मीर केंद्रित परिवर्तन अपनाए। उपराज्यपाल यहां राजभवन में विश्वविद्यालयों के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपराज्यपाल ने वीसी से सुझाव और सिफारिशें मांगीं कि जेएंडके नई शिक्षा नीति से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं और इसके कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां हैं। उन्होंने प्रभावी रणनीति तैयार करने के उच्च महत्व पर जोर दिया और कुलपतियों से विश्वविद्यालयों द्वारा पिछले एक, दो और तीन वर्षों में की गई पांच अनूठी पहलों पर रिपोर्ट और शिक्षण पर इन पहलों के प्रभाव को प्रस्तुत करने को कहा।
उन्होंने कुलपतियों को निर्देश दिया कि संकाय भर्ती और पदोन्नति के खिलाफ अनुमोदित शक्ति, स्वीकृत सीटों से ज्यादा प्रवेश की संख्या, वैधानिक निकाय बैठकों की स्थिति, नामांकन, अनुमोदन आदि लंबित मुद्दे पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में समृद्ध संस्कृति और प्राचीन इतिहास है। उन्होंने इसके प्रचार के लिए सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने समाज के दलित समानता और वंचित वर्गों के लैंगिक समानता और शैक्षिक कल्याण को सुनिश्चित करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वविद्यालयों के स्थानीय लोगों और यूटी के लाभों के विस्तार के बारे में पूछताछ की।
उन्होंने कुलपतियों को आरक्षण और भर्ती नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ स्थानांतरण और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कहा। प्रौद्योगिकी आधारित सीखने पर, उपराज्यपाल ने सभी उपलब्ध प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षण प्लेटफार्मों के इष्टतम उपयोग पर जोर दिया, इसके अलावा छात्रों और संकायों को बढ़ाने के लिए ई-लर्निंग टूल और अन्य आईसीटी प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षण कार्यक्रमों के उन्नयन के साथ-साथ उन्नत शैक्षिक संसाधन प्लेटफार्मों के साथ जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने इन योजनाओं के कितने प्रभावी और व्यावहारिक होने पर प्रतिक्रिया मांगी।
उन्होंने स्थानीय और बाहरी उद्योग, क्षमता निर्माण, छात्रों के लिए आधुनिक समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम के साथ-साथ नए और पारंपरिक कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रभावी छात्र प्रतिक्रिया प्रणाली पर जोर देते हुए उपराज्यपाल ने स्थापित प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से किए जा रहे सुधारों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि टीचिंग पर स्टूडेंट फीडबैक एक ग्लोबल प्रैक्टिस है और यह यूनिवर्सिटी के शिक्षण और शैक्षणिक मानकों और प्रथाओं के लिए परिप्रेक्ष्य देने में मदद करता है।
उन्होंने छात्रों के प्लेसमेंट, छात्रों के प्लेसमेंट, पूर्व छात्रों की कोशिकाओं, कैंपस प्लेसमेंट, आउटरीच कार्यक्रमों, अटल टिंकरिंग लैबों के समान कुछ आदि विद्यार्थी केंद्रित योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में पूछताछ की।
उन्होंने विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए अनुसंधान और गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जो पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम में किसी भी परियोजना आधारित शिक्षण को शामिल करते हैं जिसमें मजबूत संबंध होते हैं।
बैठक में केवल कुमार शर्मा, उपराज्यपाल के सलाहकार, बिपुल पाठक, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रधान सचिव, प्रो. मनोज कुमार धर, तलत अहमद, डॉ. नजीर अहमद, प्रो. डॉ रवींद्र कुमार सिन्हा, प्रो. जावेद मुसर्रत और प्रो. मुश्ताक ए सिद्दीकी, जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति, कश्मीर विश्वविद्यालय, क्लस्टर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्रमशः शिवाय, तलत परवेज रोहला, सचिव, उच्च शिक्षा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
