विशेष पैकेज से कश्मीर के व्यापारियों को वंचित करने का आरोप

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कश्मीर के व्यापारिक संगठनों ने बुधवार को लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 20 हजार करोड़ के विशेष पैकेज से व्यापारियों को वंचित करने का आरोप लगाया।

कश्मीर में उद्योग, व्यापार, निर्माण, होटल-रेस्तरां, टूअर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े करीब 30 संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शेख आशिक ने कहा कि यहां के व्यापारी बीते तीन दशकों से तबाही झेल रहे हैं। कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए केंद्र सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ दिन पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और पीएमओ में राज्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। हम इन लोगों से कुछ अच्छे की उम्मीद कर रहे थे, जो पूरी नहीं हुई है। सरकार ने लॉकडाउन को अनलॉक करने के लिए पहले चरण का एलान कर दिया है, लेकिन यहां व्यापारियों के पास नकदी प्रवाह नहीं है। हमारा पर्यटन उद्योग कोरोना संक्रमण के कारण पटरी से उतर गया है। बागवानी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दस्तकारी उद्योग में भी मंदी की मार चल रही है। परिवहन क्षेत्र में लोग भुखमरी पर पहुंच चुके हैं। आम दुकानदारों की स्थिति दयनीय है। छात्रों की पढ़ाई इंटरनेट की सीमित गति के कारण प्रभावित हो रही है।

कश्मीर इकोनामिक एलांयस के उपाध्यक्ष इकबाल अहमद ने कहा कि घाटी में व्यापार चौपट हो चुका है। इसके बावजूद कश्मीर का कोई व्यापारी विजय माल्या या नीरव मोदी की तरह बैंकों का पैसा लेकर विदेश नहीं भागा है। हम लोगों को भी पैकेज चाहिए। अतीत में हम लोगों को जो पैकेज मिला है, वह कभी व्यापारियों तक नहीं पहुंचा। वर्ष 2014 की बाढ़ के बाद भी कश्मीर के लिए 80 हजार करोड़ का पैकेज दिया गया, लेकिन व्यापारियों को उसका नाममात्र हिस्सा ही मिला है।