जीने का रास्ता है सहकारिता आंदोलन : सिन्हा

राज्य ब्यूरो, जम्मू: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सहकारिता आंदोलन जीने का रास्ता है। यह कोई व्यापार या ऋण देने वाली गतिविधि नहीं है। हम सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देकर इसे प्रदेश के हर व्यक्ति तक ले जाना चाहते हैं।

68वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह का उद्घाटन पर टीचर भवन जम्मू में आयोजित कार्यक्रम उपराज्यपाल ने सहकारिता सोसायटी के सदस्यों, किसानों और सुपर बाजार के आधुनिकीकरण में शामिल सभी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रयासों से देश में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह लोगों पर आधारित आंदोलन है। जम्मू कश्मीर प्रशासन युवाओं और महिलाओं को सहकारिता के क्षेत्र में आगे लाने के लिए सहयोग दे रहा है। कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने नए सहकारिता संस्थानों को पंजीकृत प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। उन्होंने कोआपरेटिव स्कूल आफ एजुकेशन एंड रिसर्च को पांच लाख का चेक प्रदान किया।

उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार प्राथमिक कृषि सहकारिता सोसायटी की संख्या को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है और हर पंचायत में इन्हें सहयोग दिया जाएगा। इससे कृषि और संबंधित क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध करवाने में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री का सहकार से समृद्धि के मिशन को पूरा करने के लिए कृषि मार्केटिग, खाद्य प्रसंस्करण, ब्रांड, बीजों की सप्लाई, उद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना होगा। जम्मू-कश्मीर में यूथ मिशन सहकारिता उद्यमिता संगठन के तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इफको जम्मू कश्मीर के किसानों को नैनो लिक्वड यूरिया खाद उपलब्ध करवा रहा है। विश्व के दस प्रमुख सहकारिता संस्थानों में अमूल, कृषि भारती शामिल है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिग फेडरेशन आफ इंडिया विकास को बढ़ावा दे रही है। 11000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे

उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 52 हजार से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो 4.5 लाख महिलाओं की जिदगी में बदलाव ला रहे हैं। प्रदेश में 11000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। इससे महिलाओं को रोजगार मिलने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रयासों से नए सहकारिता संस्थानों को तीन करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।