परिसीमन आयोग भी सक्रिय, सभी जिला उपायुक्तों के साथ जल्द होगी बैठक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और हालात को पूरी तरह सामान्य बनाने की कवायद के बीच परिसीमन आयोग भी पूरी तरह सक्रिय होने लगा है। प्रदेश के सभी 20 जिला उपायुक्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का संज्ञान लेने के बाद आयोग अब उनके साथ अगले कुछ ही दिनों में बैठक करने जा रहा है। वर्चुअल मोड पर पर होने वाली इस बैठक में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों व अन्य बिंदुओं पर जिला उपायुक्तों द्वारा दी गई जानकारी और प्रस्तावित परिसीमन को लेकर दिए गए सुझावों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत ही केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में प्रदेश के लिए जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई की नेतृत्व में परिसीमन आयोग का गठन किया था। इसे एक साल में जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह काम नहीं हो सका। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसका कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया। अब प्रधानमंत्री द्वारा 24 जून को जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों की बुलाई गई बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर के परिसीमन का मुद्दा भी गर्मा गया है। परिसीमन के बाद ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है।

अधिकारियों ने बताया कि परिसीमन आयोग को जम्मू कश्मीर के सभी जिला उपायुक्त एक माह पहले ही अपने कार्याधिकार क्षेत्र से जुड़ी सभी जानकारिया उपलब्ध करा चुके हैं। वह उन्हें अपने जिलों और उनमें आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों, आबादी के घनत्व, मौलिक सुविधाओं की स्थिति, मतदाताओं की संख्या व अन्य तथ्यों की विस्तृत जानकारी भेज चुके हैं। जिला उपायुक्तों ने निर्वाचन क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाए जाने के संदर्भ में अपने सुझाव भी दिए हैं। आवश्यक डाटा प्राप्त करने और उसके आकलन के आधार पर ही परिसीमन आयोग ने अब बैठक करन का फैसला लिया है। इस पर खास ध्यान

अधिकारी ने बताया कि आयोग का प्रयास है कि यथासंभव निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से पूरी तरह कापैक्ट हो। आयोग ने प्रदेश के जिला उपायुक्तों से उन निर्वाचन क्षेत्रों का भी ब्यौरा मागा है, जो दो जिलों या फिर दो तहसीलों में विभाजित अथवा विस्तृत हैं। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर आएगा परिसीमन आयोग

वर्चुअल मोड पर होने वाली परिसीमन आयोग की बैठक में जिला उपायुक्तों की रिपोर्ट को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद आयोग प्रदेश का दौरा भी करेगा और स्थानीय जन प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात करेगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 114 हो जाएगी। फिलहाल यह 111 हैं, जिनमें से 24 गुलाम कश्मीर के लिए आरक्षित हैं ।