कश्मीरी हिदुओं के अस्थायी आवास में देरी चिंताजनक : मेहता

राज्य ब्यूरो, जम्मू: मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट कार्यो को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कश्मीरी हिदुओं के लिए अस्थायी आवासीय सुविधा के निर्माण में हो रही देरी पर चिता जताते हुए इसमें तेजी लाने के लिए कहा।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, आवास एवं शहरी विकास विभाग, कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग, बिजली विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिवों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य सचिव को बताया गया कि प्रधानमंत्री विकास प्रोजेक्ट के तहत 53 प्रोजेक्ट में से 21 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं जबकि 10 प्रोजेक्ट मौजूदा वित्त वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे। उन्हें बताया गया कि उड़ी- एलओसी रोड को दो लेन बनाने का काम पूरा हो चुका है जिसकी लंबाई 17.25 किलोमीटर है। एक पुल का निर्माण कार्य बाकी है जिसे जुलाई 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। श्रीनगर में सामी रिग रोड के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए कि वह 199 दुकानों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के मुद्दे का समाधान करें। उन्हें बताया गया कि पुंछ उड़ी मार्ग के निर्माण कार्य के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अगले तीन-चार महीने में कार्य अलाट कर दिया जाएगा। यह बताया गया कि टंगमर्ग से गुलमर्ग सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जबकि बारामुला गुलमर्ग सड़क का निर्माण कार्य दिसंबर 2022 में पूरा होगा। मुख्य सचिव ने विभागों से जम्मू अखनूर मार्ग पर कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। यह बताया गया कि चनैनी शुद्ध महादेव मार्ग का काम चल रहा है और 3 टनल के सर्वे की जिओ टैगिग तकनीकी कार्य को पूरा किया जा रहा है। जैसे ही टनल के निर्माण कार्य की मंजूरी मिलेगी तो काम को शुरू किया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों से तालमेल पर काम कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि सेमी रिग रोड जम्मू को मई 2022 और सेमी रिग रोड़ श्रीनगर को फरवरी 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने एम्स कश्मीर कैंपस में 34 एकड़ प्राइवेट भूमि संबंधित एजेंसी को सौंपने के निर्देश दिए और विभाग से कहा कि एम्स कश्मीर में अगले अकादमिक सत्र से कक्षाएं शुरू कर दी जाएं। मुख्य सचिव को बताया गया कि प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर काम पूरा हो चुका है सिवाए उच्च क्षमता के पौधों को छोड़कर जिसे अगले साल पूरा कर लिया जाएगा। विभाग ने अगले 5 साल में 5000 हेक्टेयर भूमि पर उच्च क्षमता वाले पौधे लगाए जाने की योजना बनाई है।