श्रीनगर में कैट के बेंच का गठन अब प्रशासन के हाथ में

जेएनएफ, जम्मू: जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने श्रीनगर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बेंच के गठन संबंधी याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस के गठन में आने वाली बाधाओं को हटाना अब प्रशासन के हाथ में है। उम्मीद है कि प्रशासन श्रीनगर से कैट में जाने वाले मामलों की समस्याओं को देखते हुए इसके गठन पर विचार करेगा। यह याचिका अब्दुल कयूम चालकू ने दायर की थी। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर चुका है, जिसमें कहा गया है जम्मू व श्रीनगर में कैंट का अस्थायी बेंच बैठेगा। जम्मू में यह बेंच 8 जून, 2020 से काम कर रहा है, जहां जम्मू के ही नहीं बल्कि कश्मीर व लद्दाख के मामले में जा रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से श्रीनगर में स्थायी बेंच बिठाने की अपील की गई थी। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं

वहीं सरकार व याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों की दलीलों से यही बात सामने आई कि बेंच के गठन का फैसला अब प्रशासन के हाथ में है। इस मामले में अब कोर्ट नोटिस जारी नहीं कर सकता। सब जज उड़ी निलंबित

जेएनएफ, जम्मू: कार्यकारी चीफ जस्टिस राजेश बिदल की अध्यक्षता में हुई फुल कोर्ट बैठक में सब जज उड़ी इम्तियाज लोन को निलंबित करने का फैसला लिया गया। सब जज उड़ी के खिलाफ जांच चल रही थी और उसी जांच के आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। वहीं उनकी जगह जिला कानून सेवा कुपवाड़ा के सचिव नूर मोहम्मद मीर को सब जज उड़ी नियुक्त किया गया है।