सचिवालयों में साइबर हमले से बचने की सलाह जारी

राज्य ब्यूरो, जम्मू: जम्मू कश्मीर में राजभवन, जम्मू और श्रीनगर सचिवालयों में ई-आफिस व्यवस्था को साइबर हमले से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने सुरक्षा सलाह जारी की है। जम्मू कश्मीर में सचिवालयों ने इसी साल ई-आफिस व्यवस्था में काम करना शुरू किया है। दरबार मूव बंद होने के बाद इस व्यवस्था में दोनों सचिवालय एकसाथ काम कर रहे हैं। नेशनल क्रिटिकल इनफारमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर की सुरक्षा सलाह को जारी कर प्रदेश सरकार के सूचना एवं तकनीकी विभाग ने ई-आफिस व्यवस्था में काम कर रहे सभी विभागों को हैकिग से बचने के लिए कड़ी सतर्कता बरतने के लिए कहा है। इसके तहत सरकारी वेबसाइट को साइबर हमले से बचने के लिए कोई भी संवेदनशील फाइल ई-आफिस व्यस्था में अपलोड न करने की हिदायत दी गई है। नई व्यवस्था में काम कर रहे विभागों को नियमित तौर पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ये भी निर्देश हैं कि साइबर अटैक की लगातार बढ़ती हुई चुनौतियों को देखते हुए विभाग अपने सीक्रेट, टाप सीक्रेट या क्लासीफाइड डाक्यूमेंट ई -आफिस के लिए उपलब्ध न करवाएं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी अधिकारी सुरक्षित माहौल के बाहर काम करना चाहता है तो उसे ई-आफिस इस्तेमाल करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना होगा। आनलाइन हैकिग या ऐसे किसी अन्य खतरे से निपटने की तैयारी करने का आदेश वीरवार को सूचना एवं तकनीकी विभाग के प्रशासनिक सचिव अमित शर्मा ने जारी किया। इस आदेश में स्पष्ट है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ई-आफिस व्यवस्था से कामकाज में बहुत बेहतरी आई है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। भले ही सिस्टम की सुरक्षा को लगातार मजबूत किया जा रहा है, लेकिन हैकिग के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।