शरणार्थियों को हक मिलने की जगी उम्मीद

जागरण संवाददाता, कठुआ: पिछले सात दशकों से जम्मू कश्मीर में शरणार्थी होने का दंश झेल रहे शरणार्थी एक्शन कमेटी के सदस्यों को अब केंद्र शासित प्रदेश बनने पर उनके हक मिलने की उम्मीद जगी है। बुधवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में शरणार्थी एक्शन कमेटी के सदस्यों ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 एवं 35 ए को हटाने एवं जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर हर्ष जताते हुए केंद्र शासित प्रदेश के पहले एलजी जी सी मूर्म को बनाने का भी स्वागत किया। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब राष्ट्रभक्त लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मौजूदा केंद्र व जम्मू कश्मीर की सरकार प्रभावी कदम उठाएगी।

ऑल जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी प्रधान भूषण शर्मा ने कहा कि उनके सदस्य विगत 70 सालों से अपने हक के लिए इंतजार कर रहे हैं। जिसमें उनकी मांग जम्मू कश्मीर में उनका स्थायी सेटलमेंट है। इसके लिए वो अभी तक सात दशकों से जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन जहां की पूर्व सरकारों ने आज तक उन्हें स्थायी करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। ऐसी स्थिति में उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि पीओके से विस्थापित होकर सभी लोग जम्मू संभाग में आकर बसे हैं, लेकिन जहां की कश्मीर केंद्रीत सरकारों ने उनके साथ भेदभाव की नीती अपनाते हुए आज तक उन्हें सेटल नहीं किया है। जिसके चलते वो आज तक अपने हक के लिए सड़कों पर हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर रहेगी और उन्हें स्थायी नागरिकता देने के लिए जल्द कदम उठाएगी।