सरकारी जमीन खाली कराने के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण

जागरण संवाददाता, कठुआ: जिलेभर में शुरू की गई सरकारी भूमि खाली कराने की प्रक्रिया का विरोध दिन ब दिन तेज होते जा रहा है। जिन लोगों को जमीन खाली किए जाने संबंधी प्रशासन की ओर से नोटिस भेजे गए हैं, वे अब सड़कों पर निकलकर प्रशासन व सरकार की कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिए।

इसी क्रम में बुधवार को जिला मुख्यालय पर डीसी कार्यालय के समक्ष नगरी तहसील के कई गांवों के प्रभावित लोगों ने कालेज रोड जामकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने सरकार की कार्रवाई को गरीबों पर तानशाही कदम करार देते हुए कहा कि सरकार की ओर से जिस जमीन को खाली किए जाने संबंधी नोटिस दिए जा रहे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सोम राज मजोत्रा ने कहा कि सरकार के ऐसे आदेश गरीब व किसान विरोधी हैं, जो उसी जमीन पर आश्रित हैं। इससे वे अपने परिवार का किसी तरह से भरण पोषण करते आ रहे हैं। हैरानी है कि जिस भूमि पर वे पिछले कई वर्षो से खेती कर रहे हैं, उसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बड़ा तानाशाही कदम और क्या हो सकता है। हैरानी इस बात की है कि गरीब पहले से ही महंगाई की मार से उब नहीं रहे हैं और आए दिन जम्मू कश्मीर में नए नए कानून और आदेश लागू कर जनता को परेशान किया जा रहा है। अब उक्त मुद्दा बर्दाश्त से बाहर हो गई है। जब तक हक नहीं मिलता या आदेश को वापस नहीं लिया जाता, तब तक वे संघर्ष जारी रखेंगे, क्योंकि जो भूमि उनकी रोजी रोटी का सहारा बनी है, उसे ही छीन लिया गया तो वे बेकार हो जाएंगे।

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प्रदर्शन से एक घंटे तक यातायात रहा प्रभावित

किसानों के प्रदर्शन से कॉलेज रोड पर करीब एक घंटा तक यातायात प्रभावित रहा। हालांकि, प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने हाईवे को शहर से जाने वाले यातायात को डायवर्ट कर जीएमसी ड्रीमलैंड पार्क से सुचारु किया। बाद में एसीआर संदीप सियोंत्रा और तहसीलदार प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत कर सरकार के आदेश से अवगत करवाया। बाद में डीडीसी नगरी के सदस्य संदीप मजोत्रा के नेतृत्व में जिला प्रशासन के मौके पर पहुंचे अधिकारियों के माध्यम से उपराज्यपाल को आदेश वापस लेने की मांग का लिखित ज्ञापन सौंपा। बाक्स---

जमीन खाली कराकर सरकार आगे क्या करेगी, स्पष्ट करे : कांग्रेस

कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुलवीर सिंह पठानिया ने कहा कि जिस भूमि को पूर्व नेकां और कांग्रेस की सरकारों ने गरीब व भूमिहीन किसानों को खेती करने के लिए अलाट किया था, उसे किसी ने खाली कराने के लिए आदेश नहीं दिया। अब तीन काले कृषि कानून की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में गरीब किसानों के लिए आदेश लाया गया। विरोध के बावजूद प्रशासन की कार्रवाई तेज होती जा रही है। इससे पूरे जिला के लोगों को जमीन हाथों से जाने लगी है, जिसे उन्होंने सात दशकों में बंजर से आबाद करके खेती योग्य बनाया। अब जब भूमि की कीमतें बढ़ने लगी तो सरकार उनके नाम नहीं होने का लाभ उठाने की ताक में खाली कराने के आदेश जारी किए हुए है। सरकार यह भी बताए कि जमीन खाली कराकर उसे आगे क्या इस्तेमाल करना चाहती है। यह भी स्पष्ट करें।