सरकारी जमीन पर खेती नहीं करने का चिपकाया नोटिस, हड़कंप

संवाद सहयोगी, हीरानगर : उप मंडल में सरकारी जमीन पर खेती करने वाले किसानों को अब बेदखली की चिता सताने लगी है। इसके कारण हड़कंप मचा हुआ है। राजस्व विभाग ने तहसील कार्यालय के बाहर एक नोटिस भी चिपका दिया है, जिसमें किसानों से सरकारी जमीन पर खेती नहीं करने की अपील की गई है।

एसडीएम राकेश कुमार के अनुसार उपमंडल में कुल 40 हजार कनाल सरकारी जमीन को खाली करवाया जाएगा। रोशनी एक्ट के तहत मढीन तहसील में 1733, हीरानगर में 1197 और डींगा अंब तहसील में 64 कनाल जमीन खाली करवाई जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग ने प्रकिया शुरू कर दी है, इसकी रिपोर्ट प्रति माह सरकार को भेजी जाएगी। वहीं क्षेत्र निवासी सरपंच राकेश खजुरिया, सरपंच मोहन लाल, कुलदीप राज व पुरुषोत्तम लाल का कहना है कि जिस जमीन को सरकार खाली करवाने जा रही है, उस पर किसान वर्षों से खेती कर अपनी गुजर-बसर करते आ रहे हैं। अधिकांश किसानों के पास खेती के लिए अपनी मलकियत की जमीन नहीं है। सरकारी जमीन पर काबिज किसानों की गिरदावरी पहले ही राजस्व विभाग ने खारीज कर दी थी। अब अगर उससे उन्हें बेदखल कर दिया तो एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उस जमीन का मालिकाना हक देने के लिए ही पूर्व सरकारों ने रोशनी एक्ट लागू किया था। अगर उक्त एक्ट में शहरों में कोई धांधली हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। किसानों को तो मालिकाना हक देना चाहिए जो खेती कर गुजारा बसर कर रहे हैं और उनके पास रोजी रोटी कमाने का कोई अन्य जरिया नहीं।