दौड़ रैली को हरी झंडी दिखाकर की रवाना
जागरण संवाददाता कठुआ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री डॉ. शोभा करंदलाजे ने
जागरण संवाददाता, कठुआ: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री डॉ. शोभा करंदलाजे ने केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत कठुआ जिले में अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंगलवार सुबह जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम के तहत आयोजित दौड़ रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। चिनाब टेक्सटाइल मिल्स परिसर से शुरू हुई दौड़ रैली में 200 से अधिक छात्रों और युवा मंडलों के सदस्यों ने भाग लिया, जिसका समापन गोविदसर गांव में जाकर हुआ।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उत्साह दिखाने के लिए छात्रों और युवा क्लबों के सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा करके हम स्वतंत्रता संग्राम के सभी नायकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, खासकर जब भारत भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है।
उधर, केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री डा.शोभा कदांरलजे ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के अलावा डीडीसी, बीडीसी और स्थानीय निकायों के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलोंसे भी मुलाकात की। डीडीसी सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को उचित मंचों पर उठाने का आश्वासन देते हुए कहा कि फसल की खरीद के लिए अधिक खरीद केंद्र खोलने, खरीद के पैमाने में वृद्धि आदि से संबंधित मुद्दों के अलावा स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप और समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए बचे हुए मुद्दों को संबंधित मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा। बीडीसी सदस्यों ने सीमावर्ती क्षेत्र में चीनी मिलें खोलने की मांग की, जिस पर उन्होंने पीपीपी मोड के माध्यम से निजी संस्थाओं को जोड़ने की सलाह दी। बासमती धान की फसल के लिए समर्पित मंडी की मांग के बारे में मंत्री ने कहा कि कठुआ जिले के स्थानीय बासमती के निर्यात की संभावना तलाशने के लिए एपीडीइए के मंच का उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य समूहों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उजागर की गई अन्य मांगों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लखनपुर सिविल इन्फ्रा का उपयोग, कंडी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता में सुधार, सुगंधित, औषधीय और खट्टे पौधों को बढ़ावा देना, नए बोरवेल की मंजूरी और जिले के बिखरे क्षेत्रों में अधिक मंडियों की स्थापना शामिल हैं।
