जख नाले पर चैक डैम का निर्माण कार्य अधर में
संवाद सहयोगी हीरानगर कंडी क्षेत्र में पानी की समस्या को देखते हुए सरकार ने पेइया तथा गर
संवाद सहयोगी, हीरानगर : कंडी क्षेत्र में पानी की समस्या को देखते हुए सरकार ने पेइया तथा गरा पंचायत के बीच बहने वाली जख खड के बीच वर्ष 2008 में चैक डैम का निर्माण कार्य शुरू करवाया था जो कि आज तक अधर में लटका हुआ है। पहले किसानों ने जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर कार्य पर रोक लगा रखी थी। अब मुआवजा राशि भी मंजूर हो गई है, लेकिन आगे काम शुरू नहीं हो रहा।
दरअसल, कंडी क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती है। जलस्त्रोत सूख जाने से जानवरों को भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता। समस्या के समाधान के लिए सरकार ने जख खड में 275 मीटर चैक डैम बनाने के लिए 4 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। बारिश का पानी रुकने के बाद भू जलस्तर उपर आने से प्राकृतिक जल स्त्रोत में पानी जमा हो जाने के बाद काफी हद तक पानी की समस्या का समाधान हो जाना था। इसके बाद कंडी क्षेत्र के किसान सिचाई कर फलदार पौधे, सब्जियां आदि भी लगा सकते थे, लेकिन काम अधर में रहने की वजह से इस पर खर्च किया गया करोड़ों रुपए भी बेकार साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को चैक डैम का निर्माण कार्य जल्द मुकम्मल करवाना चाहिए, ताकि पानी की समस्या का समाधान हो सके। कोट्स--
चैक डैम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी मकसद पूरा नहीं हुआ। बरसात में सारा पानी पाकिस्तान की तरफ बह जाता है। बाढ़ नियंत्रण विभाग को निर्माण कार्य जल्द मुकम्मल करवाना चाहिए, ताकि अगली बरसात में पानी रोका जा सके।
- अश्विनी शर्मा, सरपंच गरा। कोट्स--
चैक डैम का मुआवजा नहीं मिलने की वजह से ही किसानों ने पहले कार्य पर रोक लगा रखी थी। अब मुआवजा राशि मंजूर हो जाने के बाद किसानों ने दस्तावेज भी जमा करवा दिए हैं। संबंधित विभाग को बचा हुआ काम जल्द मुकम्मल करवाना चाहिए। - जगदीश डोगरा, कांग्रेस नेता पेइया। कोट्स---
कंडी क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में तालाब, पुराने कुएं व अन्य प्राकृतिक जल स्त्रोत सूख जाते हैं। पीने के लिए पानी नहीं मिलने से जंगली जानवर भी रिहायशी क्षेत्र में आ जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। चैक डैम बनने से समस्या का काफी हद समाधान हो जाना था, लेकिन काम अधर में लटका हुआ है।
- सुदेश कुमार सेठू, भाजपा नेता पेइया। कोट्स--
जख खड के चैक डैम का 275 मीटर में से 218 मीटर का काम पूरा हो चुका है। पहले जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर काम रूका हुआ था। अब 108 कनाल जमीन की मुआवजा राशि मंजूर हो चुकी है जो जल्द ही किसानों को मिल जाएगी। बाकी बचे काम को मुकम्मल करने के लिए 1 करोड 58 लाख रूपए की जरूरत है। जैसे ही फंड आता है, दोबारा काम शुरू हो जाएगा।
- संजय कुमार, एईई, बाढ़ नियंत्रण विभाग, हीरानगर।
