जिले में पांच सौ करोड़ की लागत से बनेगा बायोटेक पार्क: पांडेय

जागरण संवाददाता, कठुआ : केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि प्रदेश में तरक्की के द्वार खोलने के लिए कुछ समय के लिए केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया है। हालात ही ऐसे बने थे कि राज्य का पुनर्गठन करना पड़ा। केंद्रीय गृहमंत्री ने भी संसद में स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन पहले यहां ऐसा माहौल बनाना है, जिससे कई दशकों से बंद पड़े तरक्की के द्वार खोले जाएं और फिर से 40 साल पुराने वाला देश का मुकुट सजा दिखे। इसमें शांति बहाली मुख्य है, जिस पर तेजी से प्रयास किये गए और बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। वे वीरवार को आउटरिच कार्यक्रम के तहत जिले के बरनोटी ब्लॉक में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

केंद्रीय मंत्री पांडेय ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री प्रदेश का पुनर्गठन नहीं करते तो आज जो पंचायती राज सिस्टम वर्ष 1987 के बाद जो पहली बार बहाल हुआ है, शायद नहीं हो पाता। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच के चलते जम्मू कश्मीर को किसी बड़े उद्देश्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ा। प्रदेश में बड़ा बदलाव किसी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि किसी खास उद्देश्य से किया गया है। देश में तीन दशक पहले पंचायती राज सिस्टम लागू हो गया था, लेकिन यहां पर नहीं हो पाया था। सत्ता कुछ ऐसे लोगों के पास थी, जिन्होंने जनहित की बजाय अपने हितों की पूर्ति की। अब इस सारे झंझट से प्रदेश की जनता को मुक्ति मिल चुकी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में विकास की गति तेज हो गई है। सबसे अहम केंद्र के 178 नए ऐसे कानून लागू हुए, जिसका अब तक देश के अन्य राज्यों की जनता लाभ उठा रही थी, यहां के लोग उनसे वंचित थे, अब उसका लाभ मिल रहा है। अब पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था से थोड़ा हटकर विकास पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले समय में प्रदेश आर्थिक समृद्धि से आगे बढ़ेगा। प्रदेश में कठिन विवादास्पद वाला माहौल भी हट गया है, अब चहूं ओर तिरंगा लहराता दिख रहा है। ऐसे प्रयास और राह को बनाए रखे, जिससे प्रदेश व देश आत्मनिर्भर भारत बनने की दौड़ में शामिल हो सके। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि प्रदेश के इस जिला में 500 करोड़ के बायोटेक पार्क के निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें निजी क्षेत्र के निवेशकों को आमंत्रित किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें स्थानीय सांसद डॉ. जितेंद्र सिंह भी लगे हैं। अगर जल्द मंजूरी जल्द मिल जाती है तो कठुआ जिला प्रदेश में रोजगार देने के मामले में लंबी छलांग लगाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस्पात की काफी संभावनाएं हैं। ऐसी संभावनाओं को भी तलाशने के प्रयास जारी हैं।

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कार्यक्रम में सिर्फ जनप्रतिनिधि ही पहुंचे

केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान बरनोटी में आम पब्लिक नहीं, बल्कि सिर्फ जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारी ही पहुंचे थे, जबकि पब्लिक आउटरिच कार्यक्रम था। इसके तहत कोई भी अपनी समस्या सीधे केंद्रीय मंत्री से मिलकर रख सकता था, लेकिन सिर्फ जनप्रतिनिधि ही पहुंचे थे। जनप्रतिनिधियों में भी सिर्फ चार लोगों को, जिनमें जिला विकास परिषद के चेयरमैन महान सिंह, उपचेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू, बीडीसी बरनोटी ब्लॉक के चेयरमैन बृजेश्वर सिंह और जिला विकास परिषद बरनोटी हलके की सदस्य सुषमा देवी ने ही अपने क्षेत्र की समस्या को रखा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई क्षेत्र की समस्याओं पर कहा कि उनके द्वारा बताई गई समस्याओं को वे लिखित में प्रदेश के उपराज्यपाल के समक्ष भेजेंगे, ताकि वे उसका जल्द समाधान करने के लिए कदम उठाए। इसी उद्देश्य से उनका दौरा है, उसे वो पूरा करेंगे।