Ujh Multipurpose Project: वन विभाग की मंजूरी से उज्ज पर बांध निर्माण की अड़चन दूर, ग्रामीण मांग रहे बाजार से चार गुना मुआवजा
केंद्र सरकार की उज्ज बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 196 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। इसके अलावा क्षेत्र के किसानों को 30381 हेक्टयेर जमीन को सिंचाई योग्य पानी मिलेगा। केंद्र सरकार 9167 करोड़ की परियोजना को पहले ही हरी झंडी दे चुकी है। अब पर्यावरण की मंजूरी मिल गई है।
बिलावर, करुण शर्मा: वन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद अब उज्ज बहुउद्देशीय परियोजना (UJh Multipurpose Project) के रास्ते में आ रही बड़ी अड़चन दूर हो गई है। इससे बाद बांध निर्माण और अन्य कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद जगी है। अब शीघ्र ही राजस्व विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण का काम शुरू करेगा। इसके बावजूद ग्रामीण नौकरी व जमीन की बाजार कीमत से चार गुना ज्यादा मुआवजा देने की मांग पर अड़े हैं।
दरअसल, केंद्र सरकार की इस बहुउद्देशीय परियोजना के तहत यहां करीब 196 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। इसके अलावा कंडी क्षेत्र के किसानों को 30381 हेक्टयेर जमीन को सिंचाई योग्य पानी मिलेगा। केंद्र सरकार प्रोजेक्ट के लिए पहले ही 9167 करोड़ की डीपीआर को हरी झंडी दे चुकी है।
एक्सपर्ट एप्रेसल (मूल्यांकन) कमेटी ने केंद्र सरकार को डैम निर्माण के आड़े आ रही पर्यावरण मंजूरी देने का अनुरोध किया था। इसके बाद वन विभाग से प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। अब बांध के निर्माण का कार्य रफ्तार पकडऩे की उम्मीद जताई जा रही है। यहां बता दें कि इस परियोजना में 680 हेक्टेयर वन भूमि का भी अधिग्रहण होना है। इसके अलावा संरक्षित वन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी कमेटी ने प्रस्ताव दिया है। कमेटी ने पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए पलान भेजा था।
कुछ ग्रामीण अभी से परियोजना का विरोध कर रहे हैं। अधिग्रहण और अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए बनाई गई मल्टीपर्पज डैम कोआर्डिनेशन कमेटी इसका विरोध कर रही है। कमेटी का कहना है कि बांध के निर्माण से 14 पंचायतों का नामोनिशान नक्शे से मिट जाएगा। साथ ही कमेटी का कहना है कि निर्माण से करीब 11 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। उज्ज पर बांध के निर्माण से इन परिवारों का पलायन होगा। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से बिलावर की जनता को ज्यादा लाभ नहीं होगा।
किसने क्या कहा ::
उज्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से बिलावर की 14 पंचायतों के 11 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। इस प्रोजेक्ट से बिलावर की जनता को लाभ काम और नुकसान अधिक होगा। इसके कारण 14 पंचायतों की जनता डैम निर्माण का विरोध करती है। इसे देखते हुए सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। - एसपी शर्मा, अध्यक्ष, डैम कोर्डिनेशन कमेटी।
उज्ज परियोजना के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरा करने का काम उप जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सरकार की ओर से जो नई दिशा निर्देश हो गया उसका पालन होगा, ताकि निर्माण कार्य में कोई अड़चन न आए। साथ ही इलाके का विकास हो। - संदेश कुमार शर्मा, एडीसी, बिलावर।
उज्ज परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों को उचित मुआवजा मिले और सभी को कॉलोनियां बनाकर बसाया जाए, ताकि हर कोई अपनी समझ, संस्कृति और सभ्यता से पलायन करने से बच सके। इसके लिए भी प्रशासन को प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, तब विरोध होने की संभावना कम है। - नीरू राजपूत, सदस्य, डीडीसी मांडली।
उज्ज प्रोजेक्ट का सख्त विरोध करेंगे। लोगों की रायशुमारी करने के बाद ही सरकार निर्माण कार्य शुरू करने के बारे में सोचे। बिना लोगों की सहमति के निर्माण कार्य शुरू करने का विरोध किया जाएगा। - अशोक कुमार सपोलिया, चेयरमैन, बीडीसी बिलावर ब्लॉक।
