श्रीनगर व जम्मू में स्थापित होंगे CAT के दो नए बैंच, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार पदों की दी मंजूरी

जम्मू, जागरण संवाददाता । केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के नौकरी संबंधी विवादों का निपटारा अब और सरल व जल्द होगा। केंद्र सरकार ने श्रीनगर व जम्मू में सेंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के दो नए बेंच स्थापित करने के लिए चार पदों को मंजूरी प्रदान कर दी है।केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी प्रदान की गई।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को ट्वीट करके यह जानकारी सांझा की।ट्वीट में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने पसर्नल एंड ट्रेनिंग मंत्रालय की ओर से यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल बैठक में पेश किया था और उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके तहत कैट के दो न्यायिक सदस्य व दो प्रशासनिक सदस्यों पर नियुक्ति की मंजूरी मिली है। लिहाजा श्रीनगर व जम्मू में एक न्यायिक व एक प्रशासनिक सदस्य के साथ कैट का एक-एक बेंच स्थापित होगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए उम्मीद जताई है कि इससे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी।यहां बता दे कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने से पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के नौकरी संबंधी विवादों पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में सुनवाई होती थी और प्रदेश में कार्यरत केंद्र के कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई कैट के चंडीगढ़ बेंच में होती थी।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के केस भी कैट के चंडीगढ़ बेंच में स्थानांतरित किए गए जिसे लेकर काफी विरोध व हल्ला हुआ था। इसके चलते केंद्र सरकार ने आठ जून 2020 को जम्मू में कैट का पहला बेंच स्थापित किया। उस समय जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट से सरकारी कर्मचारियों के 31,641 केस कैट में स्थानांतरित किए गए। पिछले करीब एक साल से जम्मू बेंच में ही दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के केसों पर सुनवाई हो रही है। बेंच एक होने व केसों का बोझ अधिक होने से दिक्कतें आ रही थी और काफी समय से यह मांग उठ रही थी कि कम से कम श्रीनगर में भी बेंच स्थापित किया जाए ताकि कश्मीर व लद्दाख के केसों का वहां निपटारा हो सके।