Jammu : गांधी नगर में लोगों से नहीं खाली करवाई जाएगी दस फुट जगह
यह रिहायशी कालोनी थी लेकिन बेरोजगारी के चलते काफी लोगों ने अपने घरों के बाहर दुकानें बना ली और आज गांधी नगर की मुख्य सड़कें एक मार्केट बन चुकी है। गुप्ता ने कहा कि अगर लोगों ने अतिक्रमण किया था तो 60 साल पहले जब लोग निर्माण कर रहे थे
जम्मू, जागरण संवाददाता : केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि जम्मू की गांधी नगर कालोनी में लोगों से दस फुट की जगह खाली नहीं करवाई जाएगी। पुरी ने कहा है कि वह स्वयं इस मामले में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल व संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे। पुरी ने कहा कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे जम्मू के लोगों को किसी तरह की परेशानी हो।
पुरी ने वीरवार को ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस-नेहरू मार्केट के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उक्त आश्वासन दिया।ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस-नेहरू मार्केट के प्रधान दीपक गुप्ता की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और गांधी नगर में लोगों से दस फुट जगह खाली करवाने के लिए हाउसिंग बोर्ड की ओर से जारी नोटिस का मुद्दा उठाया। गुप्ता ने कहा कि बोर्ड ने करीब 400 लोगों को नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि लोगों ने सड़क किनारे इस दस फुट जगह पर कब्जा किया हुआ है।
दीपक गुप्ता ने कहा कि गांधी नगर कालोनी आज से करीब 60-65 साल पहले बनी थी और सरकार ने स्वयं यह कालोनी बनाकर लोगों में प्लाट आवंटित किए थे। हालांकि यह रिहायशी कालोनी थी लेकिन बेरोजगारी के चलते काफी लोगों ने अपने घरों के बाहर दुकानें बना ली और आज गांधी नगर की मुख्य सड़कें एक मार्केट बन चुकी है। गुप्ता ने कहा कि अगर लोगों ने अतिक्रमण किया था, तो 60 साल पहले जब लोग निर्माण कर रहे थे, तब सरकार व संबंधित विभाग कहां सोये थे। जम्मू नगरनिगम ने निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी।
दीपक गुप्ता ने कहा कि अब हाउसिंग बोर्ड कह रहा है कि यह अतिक्रमण है और अगर लोगों ने स्वयं नहीं हटाया तो वह कार्रवाई करेगा। दीपक गुप्ता ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा गांधी नगर तबाह हो जाएगा। दीपक गुप्ता ने इस मौके पर शहर के आसपास नई रिहायशी कालोनियां विकसित करने, वेयर हाउस-नेहरू मार्केट के दुकानदारों को गोदामों के लिए अतिरिक्त जगह देने का मुद्दा भी हरदीप सिंह पुरी के सामने रखा। पुरी ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह इन मुद्दों पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल समेत अन्य संबंधित अधिकारियों से चर्चा करेंगे
