Jammu Kashmir: झीलों के संरक्षण व प्रबंधन के लिए तकनीकी और शिकायत कमेटी का गठन

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में झीलों (वेटलैंड) के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सरकार ने दो कमेटियों का गठन किया है। सात सदस्यीय तकनीकी और चार सदस्यीय शिकायत कमेटी का गठन किया गया है।पर्यावरण और रिमोट सेंसिंग विभाग इसका नोडल विभाग होगा।

By Vikas AbrolEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 08:50 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 08:50 PM (IST)
Jammu Kashmir: झीलों के संरक्षण व प्रबंधन के लिए तकनीकी और शिकायत कमेटी का गठन
सात सदस्यीय तकनीकी और चार सदस्यीय शिकायत कमेटी का गठन किया गया है।

जम्मू, राज्य ब्यूरो । केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में झीलों (वेटलैंड) के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सरकार ने दो कमेटियों का गठन किया है। सात सदस्यीय तकनीकी और चार सदस्यीय शिकायत कमेटी का गठन किया गया है।

सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत पर्यावरण और रिमोट सेंसिंग विभाग के निदेशक को तकनीकी कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कमेटी के सदस्यों में वन विभाग की कार्य योजना रिसर्च और प्रशिक्षण के मुख्य संरक्षक, कश्मीर विश्वविद्यालय के अर्थ साइंस विभाग के प्रोफेसर डॉ शकील अहमद रोमशू ,जम्मू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डा. दीपिका सलाथिया और लेक एंड वॉटरवेज विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एजाज रसूल शामिल है।

वन और पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव तकनीकी कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। कमेटी दस्तावेज और प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा करेगी और तकनीकी मामलों में वेटलैंड प्राधिकरण को अपनी सलाह देगी। वहीं शिकायत कमेटी का चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को बनाया गया है। इसके सदस्यों में जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में तैनात एडिशनल कमिश्नर, जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव शामिल हैं।

वन और पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। शिकायत कमेटी प्राधिकरण के पास लोगों की तरफ से उठाई गई शिकायतों के निपटारे के लिए मापदंड तय करेगी। शिकायत कमेटी तीन महीने में एक बार बैठक करेगी। पर्यावरण और रिमोट सेंसिंग विभाग इसका नोडल विभाग होगा। 

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