Jammu : सेवानिवृत्त पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों ने मांगा इंसाफ

अखनूर में हुई एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक में सदस्यों ने कहा कि जब ड्यूटी एक जैसी होती है तो फिर पैरा मिलिट्री व सैनिक जवान का वेतन और अन्य सुविधाएं एक जैसी क्यों नहीं होती। जोनल प्रधान सुरजीत सिंह ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स से सौतेला व्यवहार हुआ।

By Lokesh Chandra MishraEdited By: Publish:Sun, 25 Jul 2021 04:22 PM (IST) Updated:Sun, 25 Jul 2021 04:22 PM (IST)
Jammu : सेवानिवृत्त पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों ने मांगा इंसाफ
दि रिटायर्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वारियर्स वेल्फेयर एसोसिएशन ने सेना के बराबर हक मांगा

जम्मू, जागरण संवादाता : दि रिटायर्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वारियर्स वेल्फेयर एसोसिएशन ने कहा कि केंद्र सरकार पैरा मिलिट्री फोर्सस के जवानों के साथ इंसाफ करे और सैनिक के बराबर हक दिलाए। अखनूर के जियोपोता घाट पर रविवार को हुई एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक में सदस्यों ने कहा कि जब ड्यूटी एक जैसी होती है तो फिर पैरा मिलिट्री व सैनिक जवान का वेतन और अन्य सुविधाएं एक जैसी क्यों नहीं होती। जोनल प्रधान सुरजीत सिंह, रिटायर्ड एसी ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के सौतेला व्यवहार हुआ।

इन लोगों ने कहा कि आश्वासन तो सरकार ने बहुत दिए, मगर उनकी बेहतरी के लिए काम कुछ नहीं हुआ। पैरा मिलिट्री फोर्स का जवान रिटायर्ड होने के बाद रिटायर्ड सैनिक से सुविधाओं के मामले में कहीं पीछे रहता है। न पेंशन बराबर न दूसरी सुविधाएं। इसलिए हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए हमें आप सब के सहयोग की जरूरत है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने सभी रिटायर्ड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों से उनका ब्योरा मांगा था। यह ब्योरा सरकार के पास जल्द से जल्द जाना चाहिए।

हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि मांगों पर विचार किया जा रहा है, कुछ सुविधाएं जल्दी ही मिलने वाली है। सुरजीत सिंह ने कहा कि फिर भी हमें जागरूक रहने की जरूरत है। वहीं केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर पैरा मिलिट्री फोर्स के सेवानिवृत्त जवानों की दिक्कतों को दूर नहीं किया गया तो एसोसिएशन को सख्त कदम उठाने की दिशा में काम करना पड़ेगा।

ये हैं मुख्य मांगें

आर्म्ड फोर्सेस व पैरामिलिट्री फोर्स के वेतन व पेंशन के भारी अंतर को दूर किया जाए। पैरामिलिट्री फोर्स को सीसीएस रूल से अलग किया जाए। पुरानी पेंशन स्कीम फिर से बहाल की जाए। वन रैंक वन पेंशन दी जाए। सीपीसी कैंटीन में जीएसटी की पूरी तरह से छूट दी जाए।
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