Ladakh में जल्द बनेगा राज्य सैनिक बोर्ड, पूर्व सैनिकों के मसले होंगे हल, गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी

जम्मू, राज्य ब्यूरो : देश की सरहदों की रक्षा के लिए अहम योगदान देने वाले लद्दाख के पूर्व सैनिकों के लिए जल्द क्षेत्र में राज्य सैनिक बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों के कल्याण व उनके मसलों के समाधान के लिए क्षेत्र में राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। लद्दाख में सैनिक बोर्ड स्थापित करना क्षेत्र के पूर्व सैनिकों की एक पुरानी मांग थी। पहले लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर सैनिक कल्याण निदेशालय के दायरे में आता था। लद्दाख के केंद्र शसित प्रदेश बनने के बाद क्षेत्र में पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों के के मसलों के समाधान के लिए प्रशासन की कोई व्यवस्था नही थी। ऐसे में सेना की चौदह कोर ही उनकी मुश्किलों को दूर करने में सहयोग दे रही थी।

इसी बीच सैनिक बोर्ड स्थापित होने से लद्दाख के लेह व जिलों के करीब 60000 पूर्व सैनिकों, वीर नारियों के साथ इस समय भारतीय सेना में तैनात जवानों व उनके परिजनों को फायदा होगा। इनमें से अधिकतर पूर्व सैनिक व सैनिक लद्दाख की सुरक्षा में अहम योगदान देने वाली सेना की लद्दाख स्काउट्स के साथ जुड़े हुए हैं।

इसी बीच राज्य सैनिक बोर्ड सेवानिवृत ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में काम करता है व जिलाें में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय सेवानिवृत कर्नल रैंक या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारियों की नेतृत्व में काम करते हैं। सैनिक बोर्ड प्रदेश प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बनाकर पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करता है।

पूर्व सैनिकों के पेंशन, कैंटीन संबंधी मसलों के समाधान के लिए कार्रवाई करने के साथ पूर्व सैनिकों को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहयोग दिया जाता है। ऐसे में बोर्ड समय पर पूर्व सैनिकों के लिए कैंपों का आयोजन कर उन्हें उनकी कल्याण की योजनाओं के साथ स्वयं रोजगार स्थापित करने में भी उनकी मदद करता है। इसके साथ पूर्व सैनिकों व सैनिकों के लिए रहने के लिए सैनिक कालोनी आदि बनाने में भी बोर्ड की अहम भूमिका रहती है।