लद्दाख के लोगों को रक्षा मंत्रालय से बड़ी उम्मीदें, सेना-सीमा सड़क संगठन में भर्ती के लिए मांगी प्राथमिकता

रक्षा मंत्रालय देश की सरहदों की रक्षा करने में आगे रहने वाले लद्दाखियों को सेना में भर्ती होने के लिए प्राथमिकता दे। क्षेत्र के युवाओं को सीमा सड़क संगठन में नौकरियों के साथ सेना के साथ श्रमिक के रूप में काम करने का मौका भी चाहिए।

By Vikas AbrolEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 06:31 PM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 06:31 PM (IST)
लद्दाख के लोगों को रक्षा मंत्रालय से बड़ी उम्मीदें, सेना-सीमा सड़क संगठन में भर्ती के लिए मांगी प्राथमिकता
रक्षामंत्री ने विश्वास दिलाया कि लद्दाख में सीमा पर बसे लोगों के मसलों को हल करने में कार्रवाई की जाएगी।

जम्मू, राज्य ब्यूरो। रक्षा मंत्रालय देश की सरहदों की रक्षा करने में आगे रहने वाले लद्दाखियों को सेना में भर्ती होने के लिए प्राथमिकता दे। क्षेत्र के युवाओं को सीमा सड़क संगठन में नौकरियों के साथ सेना के साथ श्रमिक के रूप में काम करने का मौका भी चाहिए।

दिल्ली में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से लेह हिल काउंसिल की बैठक

ये मुद्दे बुधवार को दिल्ली में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से लेह हिल काउंसिल की बैठक के दौरान उठे। इस दौरान लेह के विकास को तेजी देने के लिए तिब्बत के निवासियों के लिए सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन से मेलांग-थांग व नोबरा में थायस एयरपोर्ट की जमीन को खाली करवाने की मांग भी उठी।

सियाचिन क्षेत्र में भारतीय सेना के साथ काम करने वाले पोर्टरों का मानदेय बढ़ाने का मुद्दा भी उठा

यह जमीन तिब्बत के शरणार्थियों को लीज पर दी गई है। लद्दाख अटानमस हिल काउंसिल लेह के चेयरमैन ताशी ग्यालसन व डिप्टी चेयरमैन सेरिंग आंगचुक की अध्यक्षता में दिल्ली में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंट के दौरान सियाचिन क्षेत्र में भारतीय सेना के साथ काम करने वाले पोर्टरों का मानदेय बढ़ाने का मुद्दा भी उठा।लद्दाख के लोगों को रक्षा मंत्रालय व सेना से बड़ी उम्मीदें हैं।

ऐसे में रक्षामंत्री से हुई इस अहम बैठक में वन्य जीव विभाग की पाबंधियों से विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ने, लेह से नोबरा जाने के लिए तुरतुक-हानू से वैकल्पिक मार्ग बनाने, एनपीडी-चुशुल-डुंगती-फुक्चे सड़कें बनाने, डिफेंस लेबर प्रक्योरमेंट विभाग जारी रखने जैसे मुद्दे भी उठाए गए। बैठक के दौरान रक्षामंत्री ने विश्वास दिलाया कि लद्दाख में सीमा पर बसे लोगों के मसलों को हल करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।

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