Jammu Kashmir: केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के संसाधनों की खुली बिक्री लगा दी : महबूबा
प्रशासनिक हमले का असर पहले से दिखाई दे रहा है। महबूबा ने चिनाब घाटी से आए पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली की जिन परियोजनाओं को जम्मू कश्मीर चला सकता था उन बिजली की परियोजनाओं को एनएचपीसी के हवाले कर दिया है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो: पीडीपी की प्रधान व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के संसाधनों को खुली बिक्री पर लगा दिया है जिससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर पहुंच गई है। बिजली परियोजनाओं से लेकर रेत खनन सेक्टर हर चीज को सोची समझी साजिश के तहत नीलामी की जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाए।
प्रशासनिक हमले का असर पहले से दिखाई दे रहा है। महबूबा ने चिनाब घाटी से आए पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली की जिन परियोजनाओं को जम्मू कश्मीर चला सकता था, उन बिजली की परियोजनाओं को एनएचपीसी के हवाले कर दिया है। रतले पन बिजली परियोजना का उदाहरण है जिसे पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन चलाने में सक्षम था लेकिन संयुक्त उपक्रम को सौंप दिया गया और पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन का हिस्सा कम कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि पन बिजली परियोजनाएं ईस्ट इंडिया कंपनियों की तरह काम कर रही है और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी की जा रही है। लिखित समझौते के बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय ठेकेदार नुकसान उठा रहे है और श्रमिकों को कानून के तहत फायदे नहीं दिए जा रहे। उन बड़े प्रोजेक्ट वाले इलाकों में स्थिति खराब है यहां पर बिजली, सड़क व अन्य प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर से बाहरी कंपनियां बना रही है।
स्थानीय लोगों को पीछे धकेला गया है। आम लोगों के हितों के बजाए प्रशासन कारपोरेट हाउस के हितों को देख रहा है। कांट्रेक्ट के लिए मूल मापदंड को तबदील कर दिया गया है और स्थानीय ठेकेदारों को टेंडर से दूर रखा जा रहा है। स्थानीय निर्माण कंपनियां और ठेकेदारों को लीज आधार पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
