Parliamentary Committee In Jammu : पांच दिवसीय दौरा समेट दिल्ली लौटी संसदीय समिति, गृह मंत्रालय को सौंपेगी रिपोर्ट

दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षाबलो से भेंट कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की तैयारियों का जायजा लेने के साथ इस कमेटी ने कटड़ा मे श्री माता वैष्णो देवी धार्मिक स्थल में आपदा प्रबंधन को लेकर की गई तैयारियों का भी जायजा लिया।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Sun, 22 Aug 2021 01:22 PM (IST) Updated:Sun, 22 Aug 2021 01:22 PM (IST)
Parliamentary Committee In Jammu : पांच दिवसीय दौरा समेट दिल्ली लौटी संसदीय समिति, गृह मंत्रालय को सौंपेगी रिपोर्ट
संसदीय समिति के पांस दिवसीय दौरे ने जम्मू कश्मीर व लद्दाख प्रशासन को खासा व्यवस्त रखा।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख व जम्मू कश्मीर के पांच दिवसीय दौरे पर आई गृह मंत्रालय की संसदीय समिति रविवार दोपहर को दौरा समेट कर दिल्ली के लिए रवाना हो गई।

पांच दिवसीय दौरे के दौरान इस कमेटी ने श्रीनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ली में आईटीबीपी व जम्मू संभाग में चुनौतीपूर्ण हालात में अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सीमा सुरक्षा बल के जवानों की मुश्किलों के बारे में जानकारी ली। सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता में आई 28 सदस्यीय इस संसदीय समिति ने दौरे के दौरान सरहदाें पर सुरक्षा संबंधी जरूरतें व जमीनी सतह की चुनौतियां भी जानी।

दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षाबलो से भेंट कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की तैयारियों का जायजा लेने के साथ इस कमेटी ने कटड़ा मे श्री माता वैष्णो देवी धार्मिक स्थल में आपदा प्रबंधन को लेकर की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। अब दिल्ली लौटने पर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी। संसदीय समिति के पांस दिवसीय दौरे ने जम्मू कश्मीर व लद्दाख प्रशासन को खासा व्यवस्त रखा।

शुक्रवार को जम्मू पहुंची संसदीय समिति ने जम्मू के मकवाल बार्डर का दौरा कर अग्रिम इलाकों में तैनात सीमा प्रहरियों से भेंट की थी। इसके बाद कमेटी ने बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय पलोड़ा में सीमा प्रहरियों, जम्मू कश्मीर पुलिस व केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में जम्मू संभाग की सुरक्षा व्यवस्था, सीमा की चुनौतियां व उनका सामने करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा हुई थी।

इस कमेटी सरहद के प्रहरियों की सुध लेने के लिए 17 अगस्त से लद्दाख में बैठकें शुरू की थी। वहीं संसदीय समिति ने 18 अगस्त से कश्मीर में बैठकें केरिपुब के जवानों से भी भेंट की थी। इसके साथ संसदीय समिति ने बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की दिशा में जारी कार्रवाई, ग्रामीण प्रतिनिधियों की उम्मीदों के बारे में जानकारी ली। 

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