PAGD Jammu Kashmir: केंद्र से बातचीत पर गुपकार गठबंधन करेगा अंतिम फैसला, सभी की राय ली जा रही

पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बैठक में एक वर्ग ने कहा कि 24 जून की बैठक का एजेंडा पता नहीं है तो वहां क्या करेंगे। अगर यह परिसीमन और राज्य के दर्जे के मुद्दे पर है तो यह पीडीपी के घोषित स्टैंड से मेल नहीं खाता।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 09:06 AM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 10:40 AM (IST)
PAGD Jammu Kashmir: केंद्र से बातचीत पर गुपकार गठबंधन करेगा अंतिम फैसला, सभी की राय ली जा रही
सांसद मुहम्मद अकबर लोन ने कहा कि पूर्ण राज्य के दर्जे और अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर ही बात होगी।

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक का न्योता मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दलों नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) में हलचल तेज है। नेकां के अध्यक्ष व सांसद डा. फारूक अब्दुल्ला ने प्रस्तावित बैठक को लेकर अपने सहयोगियों से मंथन शुरू कर दिया है।

पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को उनकी पार्टी ने इस संबंध में फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है, लेकिन दोनों दल मंगलवार को पीपुल्स एलांयस फार गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) की बैठक के बाद ही केंद्र की बैठक में भाग लेने पर अंतिम फैसला सुनाएंगे। हालांकि दोनों दल सैद्धांतिक तौर पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत के समर्थक हैं। पीपुल्स कांफ्रेंस के सज्जाद गनी लोन सोमवार को श्रीनगर पहुंचेंगे और अपना एजेंडा स्पष्ट करेंगे। बैठक की गहमागहमी के बीच दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुलाकात की। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के ले. गवर्नर मनोज सिन्हा ने रक्षा मंत्री को केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। वहीं, ले. गवर्नर आरके माथुर ने लद्दाख के समग्र विकास को लेकर चर्चा की।

सभी दल चाहते हैं कि वार्ता से पूर्व कश्मीर में अनुकूल माहौल बनाने के लिए केंद्र विश्वास बहाली के कुछ कदम जरूर उठाए। रविवार को महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के मुद्दे पर राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक बुलाई। पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बैठक में एक वर्ग ने कहा कि 24 जून की बैठक का एजेंडा पता नहीं है तो वहां क्या करेंगे। अगर यह परिसीमन और राज्य के दर्जे के मुद्दे पर है तो यह पांच अगस्त 2019 के फैसले पर पीडीपी के घोषित स्टैंड से मेल नहीं खाता। इसलिए बैठक से दूर रहना ही बेहतर है। दूसरी तरफ, सलाहकार समिति में शामिल नेताओं के एक वर्ग ने कहा कि बैठक में अपनी बात रखनी चाहिए। बातचीत यथार्थवादी और जम्मू कश्मीर के हितों पर केंद्रित रहनी चाहिए। महबूबा ने कहा कि वह पीएजीडी के घटकों के साथ मंगलवार को बैठक करेंगी और उसके बाद फैसला लेंगी।

नेकां में सभी नेताओं की राय ली जा रही: नेकां के प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी ने कहा कि डा. फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को वरिष्ठ सहयोगियों से इस मसले पर चर्चा की। प्रक्रिया सोमवार सुबह तक चलेगी। डा. फारूक मंगलवार को पीएजीडी की बैठक में हिस्सा लेंगे। उसके बाद एलान होगा। हालांकि नेकां सांसद मुहम्मद अकबर लोन ने कहा कि बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे और अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर ही बात होगी।

पूर्व विधायक निर्मल सिंह लेंगे पीएम की बैठक में भाग: जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बिलावर के पूर्व विधायक व भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे डा. निर्मल सिंह 24 जून को होने वाली बैठक में भाग लेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए गृह सचिव अजय भल्ला ने डा. निर्मल सिंह को फोन कर बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया है। डा. निर्मल सिंह जम्मू जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे।

माकपा ने कहा-सभी घटक बातचीत के पक्षधर: माकपा नेता और पीएजीडी के प्रमुख प्रवक्ता व संयोजक मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने कहा कि सभी घटक सैद्धांतिक तौर पर बातचीत के पक्षधर हैं। अंतिम फैसला पीएजीडी की बैठक में लिया जाएगा।

राज्य का दर्जा मुद्दे को उठाने पर जोर: प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के प्रधान जीए मीर ने सर्वदलीय बैठक को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। करीब दो घंटे तक हुई बैठक में नेताओं ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे को उठाने के लिए कहा। जम्मू के बाद मीर अगले दो दिन कश्मीर में बैठक कर नेताओं से चर्चा करेंगे। बैठक में रमण भल्ला, म़ुलाराम, कांता भान, रविन्द्र शर्मा, योगेश साहनी, अब्दुल मजीद वानी, टीएस बाजवा, शाह मोहम्मद चौधरी, मनमोहन सिंह व अन्य शामिल हुए। वहीं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हालांकि यह नहीं बताया कि पार्टी 24 जून को होने वाली बैठक में हिस्सा लेगी या नहीं। सुरजेवाला ने छह अगस्त, 2019 को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें पार्टी ने स्पष्ट रूप से जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, ‘हमें लगता है कि ऐसा न करना लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों पर प्रत्यक्ष हमला है।’

फारूक कर सकते हैं पीएजीडी का प्रतिनिधित्व! - पीपुल्स एलायंस फार गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) की मंगलवार को होने वाली बैठक में डा. फारूक अब्दुल्ला को अकेले ही प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पीएजीडी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने अपने सहयोगियों के साथ बैठक के बाद कहा कि वह अंतिम फैसला पीएजीडी की बैठक के बाद लेंगी। नेशनल कांफ्रेंस ने भी मंगलवार की बैठक के बाद ही अपना रुख स्पष्ट करने का एलान किया है। महबूबा नहीं चाहेगी कि उस पर किसी तरह से दिल्ली के आगे कमजोर पड़ने का आरोप लगे। इसलिए वह पीएजीडी की बैठक में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर अपने घोषित स्टैंड का हवाला देते हुए कह सकती हैं कि नेकां भी इस मुददे पर उनके साथ है। इसलिए फारूक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में पीएजीडी का प्रतिनिधित्व करें। अगर फारूक अकेले पीएजीडी का प्रतिनिधित्व करने को राजी नहीं हुए तो उसी स्थिति में महबूबा और माकपा नेता मोहम्मद युसुफ तारीगामी दिल्ली में बैठक के लिए जाएंगे। बैठक में तीनों फिर पीएजीडी का नहीं अपने अपने दल का पक्ष रखेंगे।

पीएम की बैठक में बुखारी व लोन को बुलाने पर प्रदर्शन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जम्मू क्षेत्र के नेतृत्व को नजरअंदाज करने का आरोप पैंथर्स पार्टी ने लगाया है। इस मामले को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार का पुतला फूंका। पार्टी के चेयरमैन हर्ष देव सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधीनगर सरकार पर जम्मू को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। साथ ही गुपकारी भाजपा, जम्मू विरोधी भाजपा, अलगाववाद समर्थक भाजपा हाय हाय के नारे लगाए। हर्ष देव सिंह ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री की तरफ से जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए रोडमैप तैयार करने को लेकर बुलाई गई बैठक में चयन का आधार क्या है। 

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