केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में एक भी पद सृजित नहीं हुआ : हर्षदेव

हालत यह हो गई कि कई सालों से हायर सेकेंडरी स्कूलों के कांट्रेक्ट लेक्चरार स्थायी किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर है।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Fri, 21 Feb 2020 05:47 PM (IST) Updated:Fri, 21 Feb 2020 05:47 PM (IST)
केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में एक भी पद सृजित नहीं हुआ : हर्षदेव
केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में एक भी पद सृजित नहीं हुआ : हर्षदेव

जम्मू, राज्य ब्यूरो। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने बढ़ती बेरोजगारी पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए एक पद भी सृजित नहीं किया गया। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल के समय में पचास हजार पद सृजित करने की घोषणा की गई थी लेकिन आज तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है।

पार्टी मुख्यालय गांधी नगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हर्षदेव ने कहा कि राेजगार पैकेज के नाम पर जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ धोखा किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में 33 पद निकाले गए थे जिसकी अधिसूचना को वापिस ले लिया गया था। जम्मू कश्मीर के युवाओं को सिविल सर्विस परीक्षा में मिली पांच साल की छूट को वापिस ले लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी एसआरओ 202 लागू हो रहा है। ऐसे में युवाओं के साथ सिवाए बेइंसाफी के कुछ नहीं हो रहा है। इस एसआरओ में पहले पांच साल तक युवाओं को आधे वेतन पर काम करना पड़ता है।

हालत यह हो गई कि कई सालों से हायर सेकेंडरी स्कूलों के कांट्रेक्ट लेक्चरार स्थायी किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर है। सरकार काे चाहिए कि सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के दावे खोखले साबित हुए है। पत्रकार वार्ता में मंजू सिंह, गगन प्रताप सिंह, सुरेंद्र चौहान व अन्य उपस्थित थे।

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