Jammu Kashmir: अब कौशल विकास विभाग के नाम से जाना जाता है तकनीकी शिक्षा विभाग, 419 पद भरने की तैयारी
विभाग में रिक्त पदों का पता लगाकर भरने के लिए कोशिश ह नहीं बल्कि विभाग में सर्विस के नियम भी तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। अब 419 जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को रेफर किए गए हैं।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। कोरोना की चुनौती के बीच कौशल विकास विभाग अपनी सक्रियता को दिखा रहा है। कौशल विकास विभाग ने कामकाज को सुचारू बनाने के लिए गजटेड व नान गजटेड 419 पद भरने की तैयारी की गई है।
केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग का नाम बदल कर कौशल विकास कर दिया गया था। पालीटेक्निक कॉलेजों, आइटीआइ संस्थानों का संचालन करने के साथ कौशल विकास के कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे कौशल विकास विभाग में पदों की कमी के कारण काफी मुश्किलें पेश आ रही थी। काफी लम्बे समय से पदों की कमी के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा था। शिक्षा विभाग से स्थानांतरित होकर कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रमुख सचिव असगर समून ने सक्रियता दिखाई है।
उन्होंने विशेष प्रयास दिखाते हुए विभाग में रिक्त पदों का पता लगाकर भरने के लिए कोशिश ह नहीं बल्कि विभाग में सर्विस के नियम भी तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। अब 419 जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को रेफर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग तेजी के साथ नियम तैयार कर रहा है ताकि पद भरने पर कामकाज को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। संबंधित भर्ती एजेंसियों से कहा गया है कि पदों को भरने के लिए तेजी के साथ कार्य किया जाए। कौशल विकास विभाग में सेवाओं के नियम तैयार किए जा रहे है।इतना ही नहीं कौशल विकास विभाग ने पालीटेक्निक कॉलेजों से पास आउट हुए युवाओं का ब्योरा भी जुटाना शुरू किया है।
विभाग की कोशिश है कि युवाओं का आंकड़ा जुटा कर प्लेसमेंट का अभियान चलाया जा सके। कोरोना के कारण अभियान में देरी हुई है लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। इस बीच नजीर अहमद मौलवी के नेतृत्व में आइटीआइ इम्पलाईज यूनाइटेड फ्रन्ट के प्रतिनिधिमंडल ने सेमून से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मांग की गई कि अकादमिक प्रबंधन, कांट्रेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए। उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के मसलों का समाधान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।