निर्मला सीतारमण का भ्रष्टाचार पर प्रहार, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने से पहले 2.5 लाख नियुक्तियां पिछले दरवाजे से हुई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया है पारदर्शिता आई है। जम्मू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पिछले दरवाजे से नियुक्तियां होती रही हैं।

Vikas AbrolTue, 23 Nov 2021 03:44 PM (IST)
निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आई है।

जम्मू, जागरण ब्यूरो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया है, पारदर्शिता आई है। जम्मू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पिछले दरवाजे से नियुक्तियां होती रही हैं। जम्मू कश्मीर में लगे 5 लाख कर्मचारियों में से 2.5 लाख तो पिछले दरवाजे से लगे हुए हैं। 

जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर आईं निर्मला सीतारमण ने राजभवन जम्मू में आज यानि मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछले दो वर्षों से पूरा प्रशासन दिखाई दे रहा है। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद इन दो वर्षों में पारदर्शिता आई है। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है। जम्मू-कश्मीर में पांच लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो पिछली सरकारों के समय में नियुक्त हुए। ऐसा लगता है कि इनमें से 2.5 लाख तो पिछले दरवाजे से लगे हैं। अब पैसा लोगों के पास जा रहा है। चंद परिवारों के पास नहीं। प्रशासन जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद उनका यह पहला दौरा है। वर्ष 1954 से लेकर इनकम टैक्स विभाग का कार्यालय किराये पर चल रहा था। श्रीनगर में अब विभाग की अपनी इमारत और स्टाफ क्वार्टर बने हैं। केंद्र की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के अलावा कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के दो वर्षों में उन परियोजनाओं को पूरा किया गया है जो अधर में लटकी हुई थी। देश के कुछ उद्योगपतियों के बैंकों के डिफाल्टर होकर विदेश भाग जाने संबंधी पूछे सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि उनसे हर पैसा वसूला जाएगा।

पूर्व यूपीए सरकार में रहे एक मंत्री की पुस्तक में मुम्बई आतंकवादी हमले के जिक्र संबंधी पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिल्कुल स्पष्ट फैसले ले रही है। सुरक्षाबलों को फैसला लेने के पूरे अधिकार दिए गए हैं। जीएसटी में बढ़ोतरी और महंगाई के संबंध में पूछे सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी बढ़ाने का फैसला जीएसटी काउंसिल करती है। जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। इसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता है। अगर जीएसटी की दर ऊपर-नीचे नहीं होगी तो उद्योगों को फर्क पड़ेगा। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार हर क्षेत्र में बराबर विकास कर रही है और किसी को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है।

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