Jammu Kashmir: विकास को तेजी देने को फिर शुरू होंंगे केंद्रीय मंत्रियों के दौरे : जितेन्द्र सिंह

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एक बार जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों के नियमित दौरों से विकास को तेजी देने की तैयारी है। इसी तरह का प्रयोग गत वर्ष जनवरी में हुआ था। एक महीने के अंतराल में 36 केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू-कश्मीर के दौरे किए थे।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Mon, 02 Aug 2021 07:41 AM (IST) Updated:Mon, 02 Aug 2021 07:41 AM (IST)
Jammu Kashmir: विकास को तेजी देने को फिर शुरू होंंगे केंद्रीय मंत्रियों के दौरे : जितेन्द्र सिंह
लोगों तक पहुंचने का केंद्र सरकार का यह आउटरीच प्रोग्राम काफी हद तक सफल रहा था।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डा जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास को तेजी देने के लिए जल्द केंद्रीय मंत्रियों के दौरे होंगे।

केंद्रीय मंत्रियों के नियमित तौर पर जम्मू-कश्मीर के दौरे करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के से विचार-विमर्श कर इन दोनों का शेड्यूल तैयार करने की कार्रवाई चल रही है। डा जितेंद्र सिंह ने ऐसा रविवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एक बार जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों के नियमित दौरों से विकास को तेजी देने की तैयारी है। इसी तरह का प्रयोग गत वर्ष जनवरी में हुआ था। विकास को तेजी देने के लिए एक महीने के अंतराल में 36 केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू-कश्मीर के दौरे किए थे। लोगों तक पहुंचने का केंद्र सरकार का यह आउटरीच प्रोग्राम काफी हद तक सफल रहा था।

डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह कर इसी तरह की मुहिम उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी शुरू करवाई थी। पिछले 6 सालों के दौरान उत्तर पूर्व के लिए ऐसा रोस्टर तैयार किया गया था जिसमें 8 केंद्रीय मंत्री हर 14 दिनों में दौरे कर विकास को तेजी देते थे।

अब जम्मू कश्मीर में दौरों को लेकर उपराज्यपाल व प्रदेश प्रशासन से जानकारी मांगी गई है। इसके आधार पर यह रोस्टर तैयार किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में हर पखवाड़े में कितने मंत्री विकास को तेजी देने के लिए दौरे करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रियों को जम्मू-कश्मीर दौरों के दौरान अपने मंत्रालयों द्वारा जमीनी सतह पर चलाए जा रहे प्रोजेक्टों के बारे में भी जानकारी मिलेगी।

सिंह ने बताया कि वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण से उपजे हालात में केंद्रीय मंत्रियों के दाैरों को जारी रखना संभव नहीं हुआ था। अब एक बार फिर इस अभियान को शुरू करने की तैयारी है।

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