Jammu: जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों के लिए बनेंगे मॉडल आवासीय स्कूल, बजट में रखे तीस करोड़ रुपये
विभाग कौशल विकास प्रमाणपत्र कोर्स भी आयोजित करेगा। जनजातीय समुदाय के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों पंचायतों और अन्य प्रतिनिधियों से जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो: जनजातीय मामलों का विभाग मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित करने पर विशेष ध्यान दे रहा है और इसके लिए 2021- 22 के बजट में तीस करोड़ रुपये रखे गए हैं। छह मॉडल स्कूल जल्द ही स्थापित हो जाएंगे और इन्हें अस्थाई इमारतों में स्थापित किया जाएगा।
संबंधित निर्माण एजेंसी से कहा गया है कि अगले दो वर्षों में मॉडल स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। जिसके लिए स्टाफ की चयन प्रक्रिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नोडल प्रिंसिपलों के जरिए होगी और विद्यार्थियों का चयन करने के लिए शीघ्र अधिसूचना जारी होगी। जिला स्तर की कमेटियों के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होंगे।विभाग होस्टलों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष ध्यान दे रहा है और इसके लिए बजट में दस करोड़ रुपये रखे गए हैं जिसमें फर्नीचर, क्लास रूम और आवासीय सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
हर हॉस्टल में लाइब्रेरी, जिम्नेशियम स्मार्ट क्लासरूम, स्पोर्ट्स क्लब होंगे। मल्टीपर्पज वाहन उपलब्ध करवाने के लिए पचास लाख की धनराशि को भी मंजूरी दी है। इसकी जानकारी जनजाति मामलों के विभाग के सचिव शाहिद इकबाल चौधरी ने दी ।अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने साल 2021- 22 की वार्षिक योजना पर विचार विमर्श किया जिसमें युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने विभाग से कहा कि जनजातीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए योजना तैयार की जाए। युवाओं के लिए लाइब्रेरी, क्लास, साक्षरता और सांस्कृतिक सेंटर खोले जाएं ताकि युवा प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आपको तैयार कर सकें। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 किसान होंगे जिन्हें पांच लाख की सहायता दी जाएगी और उनके मवेशियों का इंश्योरेंस भी होगा।
विभाग कौशल विकास प्रमाणपत्र कोर्स भी आयोजित करेगा। जनजातीय समुदाय के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों, पंचायतों और अन्य प्रतिनिधियों से जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है। पीने के पानी, बिजली सप्लाई और सड़कों की हालत सुधारने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं।