New Exice Policy : एमआरपी न मिलने तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें, शराब विक्रेताओं ने जम्मू बंद की दी चेतावनी

नई आबकारी नीति के तहत नई रेट लिस्ट न आने के कारण कुछ स्थानीय ब्रांड की ही शराब बेच रहे जम्मू के शराब विक्रेताओं ने एमआरपी न मिलने तक अपनी दुकानें बंद रखने का फैैसला लिया है। विक्रेताओं कहा कि माल होने के बावजूद वो बिक्री नहीं कर पा रहे।

By Lokesh Chandra MishraEdited By: Publish:Sun, 11 Apr 2021 04:11 PM (IST) Updated:Sun, 11 Apr 2021 04:11 PM (IST)
New Exice Policy : एमआरपी न मिलने तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें, शराब विक्रेताओं ने जम्मू बंद की दी चेतावनी
लाइसेंसों की ऑनलाइन नीलामी के विरोध में शराब विक्रेताओं ने जम्मू बंद की चेतावनी दी

जम्मू, जागरण संवाददाता : पहली अप्रैल से लागू हुई नई आबकारी नीति के तहत नई रेट लिस्ट न आने के कारण कुछ स्थानीय ब्रांड की ही शराब बेच रहे जम्मू के शराब विक्रेताओं ने एमआरपी न मिलने तक अपनी दुकानें बंद रखने का फैैसला लिया है। इन विक्रेताओं का कहना है कि उनके पास माल होने के बावजूद वो बिक्री नहीं कर पा रहे। ऐसे में उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ है, लिहाजा उन्होंने रविवार से तीन दिन के लिए विरोध स्वरूप दुकानें बंद रखने का फैसला लिया था लेकिन अगर इन तीन दिनों में भी उन्हें नई रेट लिस्ट नहीं मिली तो दुकानें नहीं खोली जाएगी।

नई आबकारी नीति के तहत शराब के लाइसेंसों की ऑनलाइन नीलामी के विरोध में जम्मू बंद की चेतावनी देते हुए इन विक्रेताओं ने कहा है कि यह मुद्दा केवल शराब विक्रेताओं तक सीमित नहीं रहा। यह अब नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई बन चुकी है जिसके खिलाफ अब सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ने को तैयार है। जम्मू वाइस ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने रविवार दोपहर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए अगर जम्मू बंद का आह्वान भी करना पड़ा तो किया जाएगा।

नई आबकारी नीति के तहत शराब के कारोबार को बाहरी राज्यों के बड़े ठेकेदारों को सौंपने का आरोप लगाते हुए एसोसिएशन के प्रवक्ता स. चरणजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने नीति के तहत ऐसी औपचारिकताएं रखी है जिसमें आम आदमी कभी मुनाफा कमा ही नहीं पाएगा। सरकार एक साजिश रच रही है। पहले साल तो कुछ लोग इस नीलामी में हिस्सा लेंगे लेकिन अगले साल नीलामी में हिस्सा लेने के लायक नहीं रहेंगे और सरकार बाहर से बड़े ठेकेदारों को बुलाकर उन्हें यह कारोबार सौंप देगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा शराब विक्रेता इस नीलामी में हिस्सा नहीं लेंगे।

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