Jammu Kashmir: प्रशासनिक प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना सरकार की प्राथमिकता : उपराज्यपाल
नागरिक सचिवालय जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो घंटे तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 22 शिकायतकर्ताओं के साथ बातचीत की और उनके मसलों का समाधान मौके पर ही करने के आदेश दिए। उपराज्यपाल के साथ मुलाकात की चौथी बैठक थी।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकार प्रशासनिक प्रणाली को पारदर्शी और लोगों के प्रति जवाबदेह बना रही है। लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए प्रणाली को बेहतर बनाया गया है। लोगों के मसलों के समाधान के लिए प्रणाली में सुधार लाया गया है।नागरिक सचिवालय जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो घंटे तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 22 शिकायतकर्ताओं के साथ बातचीत की और उनके मसलों का समाधान मौके पर ही करने के आदेश दिए। उपराज्यपाल के साथ मुलाकात की चौथी बैठक थी।
एलजी मुलाकात हर महीने आयोजित की जा रही है जिसमें उपराज्यपाल लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। सरकार के जन शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है। उपराज्यपाल के साथ मुलाकात के कार्यक्रम इसलिए सफल हो रहे है क्योंकि कई मसलों का समाधान मौकों और कई का काम निर्धारित समय के भीतर हो रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि लोगों के साथ सीधे संवाद का मकसद यह है कि सरकार के जनसेवा के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। सरकार की प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा रहा है ऑनलाइन जन शिकायत निवारण प्रणाली का फीडबैक लेते हुए उपराज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि मसलों के समाधान के लिए और भी संवेदनशील बनें।
उन्होंने अधिकारियों से जन शिकायतों का पूरा ब्योरा हासिल किया और समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी हासिल की। मसलों का समाधान करने के लिए दिखाई जा रही सक्रियता पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का समाधान बेहतर तरीके से किया जाए। सरकारी विभागों में जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए फाइलों का निपटारा जल्द किया जाए।एक मामले में शिकायतकर्ता ने बताया कि अपने खानदानी बिजनेस मिट्टी के बर्तन को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए। इसके लिए उसे परेशानी पेश आ रही है। उपराज्यपाल ने संबंधित डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए कि इसके लिए प्रबंध किए जाएं। अस्पताल बनाने वाले एक उद्यमी ने उपराज्यपाल से आग्रह किया कि जम्मू कश्मीर हेल्थकेयर निवेश नीति और नई औधोगिक नीति के तहत फायदा दिया जाए।
उपराज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि उन योजनाओं के तहत फायदा दिया जाएगा। एक अन्य मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कम्पोजिट रीजनल सेंटर स्थापित करने के लिए जगह देने की मांग की तो इसके जवाब में उपराज्यपाल ने डिवीजनल कमिश्नर से कहा कि वह भूमि उपलब्ध करवाने के लिए कार्रवाई करें।इससे पहले जन शिकायतों के सचिव सिमरनदीप सिंह ने जन शिकायतों के निवारण के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
