Jammu: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की चेतावनी, एक साल में पूरा करें जम्मू तवी बराज, देरी हुई तो गिरेगी गाज

उपराज्यपाल ने कहा कि एक साल के अंदर जम्मू तवी बैराज बनाने का लक्ष्य भी हासिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेग्यूलेटरी अथॉरिटी जल शक्ति विभाग के साथ अनुभव साझा कर सुनिश्चित करें कि विकास के प्रोजेक्ट समय पर पूरा हों।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Tue, 20 Jul 2021 09:11 AM (IST) Updated:Tue, 20 Jul 2021 09:11 AM (IST)
Jammu: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की चेतावनी, एक साल में पूरा करें जम्मू तवी बराज, देरी हुई तो गिरेगी गाज
उपराज्यपाल ने कहा कि हर घर में पानी पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया जाए।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जलशक्ति विभाग के लिए एक साल के अंदर जम्मू में कृत्रिम झील बनाने के तवी बैराज का निर्माण करने व प्रदेश के हर गांव में नल से पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ सभी अस्पतालों, आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों में पंद्रह अगस्त तक पीने की पानी की सप्लाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य हासिल करने में देरी पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

उपराज्यपाल ने अगस्त 2022 तक सभी घरों में पाइप से पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय करते हुए कहा है कि किसी भी गांव के निवासी को पीने के पानी से वंचित ना रखा जाए। इसके साथ तवी रिवर फ्रंट के कार्य को तेजी से पूरा करें। उन्होंने यह निर्देश सोमवार को श्रीनगर सचिवालय में जल शक्ति विभाग की बैठक के दौरान दिए।

उपराज्यपाल ने कहा कि हर घर में पानी पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया जाए। जल जीवन मिशन केंद्र व यूटी सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में इस सपने को साकार करने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। अगर इस लक्ष्य को हासिल करने में कोई कोताही हुई तो इसके लिए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के कई गांव में पीने की पानी की कमी पर उपराज्यपाल ने निर्देश दिए कि जल संकट को से निपटने के लिए बेहतर समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है। स्वच्छ पानी सबको मिलना चाहिए।

उपराज्यपाल ने कहा कि एक साल के अंदर जम्मू तवी बैराज बनाने का लक्ष्य भी हासिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेग्यूलेटरी अथॉरिटी, जल शक्ति विभाग के साथ अनुभव साझा कर सुनिश्चित करें कि विकास के प्रोजेक्ट समय पर पूरा हों। उपराज्यपाल ने कहा कि राजस्व जुटाना किसी भी विभाग के लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे में जल शक्ति विभाग पूरी कोशिश करें कि राजस्व में वृद्धि हो। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी भी तय की जाएं। कम राजस्व जुटाने वाले अधिकारियों को चिन्हित किया जाए।

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