Jammu Kashmir: बिजली खरीद और लागत को कम करने के लिए एक सप्ताह के भीतर बनाए रणनीति
गुरेज मच्छल और तुलैल जैसे कठिन इलाकों में रहने वाली बस्तियों तक ग्रिड बिजली पहुंचाने के लिए एक व्यापक योजना बनाने को भी कहा। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया।
जम्मू, राज्य ब्यूरो: उपराज्यपाल ने बिजली अधिकारियों से बिजली खरीद लागत को कम करने के लिए एक सप्ताह के भीतर रणनीति बनाने को कहा।उपराज्यपाल ने कहा कि हमें जम्मू-कश्मीर में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार और घाटे को कम करने के साथ-साथ, राजस्व सृजन बढ़ाने के लिए अपने संसाधनों को भी जुटाने की जरूरत है। उपराज्यपाल ने कहा कि बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।उपराज्यपाल ने घाटे को 10 फीसद कम करने के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह निर्देश सर्दी के मौसम के मद्देनजर बिजली विकास विभाग द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा करने के लिए वीरवार को श्रीनगर में एक बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में बिजली का बुनियादी ढांचा तैयार होना चाहिए। इसके अलावा सर्दियों की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए जमीन पर सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में सभी कमियों को अक्टूबर तक दूर करना होगा।
उन्होंने बिजली के कई प्रोजेक्ट इसी साल अक्टूबर महीने तक पूरा करने और सभी जरूरी उपकरण भी समय पर खरीदने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले साल के अनुभवों का लाभ उठाएं और उन क्षेत्रों को चिन्हित करें जहां पर बिजली का अधिक लोड है। उयी के लहाज सेे अपनी रणनीति बनाएं ताकि लोगों को बिजली की सप्लाई में कोई भी परेशानी न हो। उन्होंने दोनों ही संभागों में बर्फ वाले क्षेत्रों में भी बिजली सप्लाई के लिए पूरी व्यवस्था करने को कहा।
लोगों की जरूरतों को पूरा करने पर विशेष जोर देते हुए, उपराज्यपाल ने बिजली विभाग को बिजली आपूर्ति और मांग के अंतर को भरने के लिए वितरण क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया।गुरेज, मच्छल और तुलैल जैसे कठिन इलाकों में रहने वाली बस्तियों तक ग्रिड बिजली पहुंचाने के लिए एक व्यापक योजना बनाने को भी कहा। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया।
पिछली बैठक में पारित निर्देशों को दोहराते हुए, उपराज्यपाल ने फीडरों की निगरानी करने को कहा। फीडर नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। बिजली विभाग में लोक शिकायत तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए।
