Jammu Kashmir: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का किया ई-उद्घाटन, इससे होगा यह फायदा

जम्मू, राज्य ब्यूरो । केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंचायतों को डिजिटल रूप से जोड़ने और सार्वजनिक सेवा वितरण के तरीके को मजबूत करने के लिए श्रीनगर सिविल सचिवालय में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का ई-उद्घाटन किया।

जम्मू-कश्मीर सरकार पंचायती राज संस्थानों के कामकाज को सरकार के कामकाज के करीब लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए डिजिटल हस्तक्षेप कर रही है। उपराज्यपाल ने कहा कि इस नई पहल से सरकार आसानी से अपने कार्यक्रम और नीतियों का प्रसार कर सकेगी। उन्होंने कहा कि हर पंचायत कार्यालय को डिजिटल तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी को बुनियादी सरकारी सेवाएं उपलब्ध करने के लिए उच्च कार्यालयों के साथ डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा।उपराज्यपाल ने कहा कि हम मजबूत संचार बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित हो और हर नागरिक को जहां उन्हें आवश्यकता हो, सभी सरकारी सेवाएं व सुचनाएं मिले सकें।

उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश् दिए कि सरकारी सेवाएं ग्रामीण स्तर तक पहुंचे और दनका लाभ हर पंचायती राज संस्थान और ग्रामीणों का मिले।डिजिटल ग्राम केंद्रों के लाभ गिनाते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि इससे कौशल विका प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ सत्र आयोजित हो सकेंगे। एक जगह पर वाई फाई की सुविधा होगी जिससे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों में भी पहुंच होगी।

इस बीच, उपराज्यपाल ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की।उपराज्यपाल ने अधिकारियों को अगस्त तक जम्मू-कश्मीर के सभी विभागाध्यक्षों और जिलों को ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे सभी सरकारी कर्मचारियों के कामकाज को ऑनलाइन मोड पर लाने के लिए एक तंत्र विकसित करने काे कहा। उपराज्यपाल ने आवाम की आवाज कार्यक्रम के दौरान डिजिटल मोर्चे पर सुधार करने के लिए विभिन्न कोनों से प्राप्त सुझावों को भी साझा किया।

इस अवसर परउपराज्यपाल ने जेकेएसवान के चरण एक का उद्घाटन किया।इसके तहत परियोजना के 40 ब्लॉक मुख्यालय सरकार को सौंपे गए।उ पराज्यपाल ने कोविड डैशबोर्ड भी लांच किया। इससे मामलों का ट्रेंड, टीकाकरण, टेस्टिंग, जिलों की तुलना का पता चल सकेगा। इस मौके पर उपराज्यपाल ने जिला विकास परिषद के चेयरमैन, सरपंचों, ब्लाक अधिकारियों के साथ बातचीत कर नए डिजिटल हस्तक्षेप के लिए उन्हें बधाई दी। आईटी विभाग के सचिव सिमरनदीप सिंह ने बताया कि आनलाइन एप्रेजल सिस्टम स्पैरो भी जल्दी ही गैजटेड और नान गैजटेड अधिकारियों को दिया जाएगा। आने वाले दिनों में कश्मीरी विस्थापितों को भी आनलाइन सेवा दी जाएगी। उपराज्यपाल को बताया गया कि अभी तक 121 कार्यालय, विभाग ई कार्यालय मोड पर आ गए हैं। दो लाख फाइलों को रिकार्ड कर लिया गया है। रिकार्ड 45 दिनों में ई आफिस सिस्टम सभी प्रशासनिक कार्यालयोंं तक शुरू कर दिया गया है।