Jammu: लद्दाख में बाढ़ प्रभावित को राहत देने को प्रशासन सक्रिय, राहत कार्यों को जारी किए डेढ़ करोड़ रूपये

Union Territory Ladakh तहसील प्रशासन के अनुसार खबास में बाढ़ से आठ मकान तबाह हो गए हैं। खेतों की जमीन बहने फसलों को नुकसान होने के साथ गांव में कुछ किसानों के मवेशियों की मौत भी हुई है।

Rahul SharmaMon, 02 Aug 2021 01:02 PM (IST)
सांखू में बादल फटने के बाद लघु पनबिजली परियोजना का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया ।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन कर प्रभावितों को राहत देने के लिए प्रशासन की कार्रवाई जारी है। राहत एवं पुनर्वास कार्याें को तेजी देने के लिए उपराज्यपाल आरके माथुर ने डेढ़ करोड़ रूपये जारी कर प्रशासन को प्रभावित को राहत देने की कार्रवाई को तेजी देने की हिदायत दी है। इस समय लेह व कारगिल प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की सुध ले रहा है।

लेह के मुकाबले कारगिल जिले में बाढ़ से अधिक नुकसान हुआ है। ऐसे में कारगिल हिल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फिरोज खान ने भी उपराज्यपाल आरके माथुर से भेंट कर प्रभवितों के नुकसान की भरपाई करने का मुद्दा उठाया। इस दौरान उपराज्यपाल ने विश्वास दिलाया कि बाढ़ प्रभावितों की मदद करने की दिशा में उचित कार्रवाई की जा रही है।

कारगिल के सुरू में खबास गांव में बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। तहसील प्रशासन के अनुसार खबास में बाढ़ से आठ मकान तबाह हो गए हैं। खेतों की जमीन बहने, फसलों को नुकसान होने के साथ गांव में कुछ किसानों के मवेशियों की मौत भी हुई है। इस समय प्रभावितों को राहत देने के लिए राजस्व विभाग की टीमें जमीनी सतह पर दौरे पर कार्रवाई कर रही है।

कारगिल में गत बुधवार को बादल फटने की दो घटनाओं में कारगिल से लगभग 60 किलोमीटर दूर कारगिल-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित खंगराल गांव व सांखू डिवीजन के सांगरा गांव में तबाही हुई थी। सांखू में बादल फटने के बाद लघु पनबिजली परियोजना का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया ।

डाउनलोड करें हमारी नई एप और पायें अपने शहर से जुड़ी हर जरुरी खबर!

रोमांचक गेम्स खेलें और जीतें
एक लाख रुपए तक कैश अभी खेलें

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.