Jammu Kashmir: कोरोना से धीमी पड़ी औद्योगिक रफ्तार को आर्थिक सहयोग की दरकार

फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीज जम्मू के चेयरमैन ललित महाजन ने यहां जारी बयान में कहा है कि इस समय पूरे जम्मू-कश्मीर में लॉकडाउन है और ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रभावित है। ऐसे में औद्योगिक इकाईयों में काम करने वाले कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहे।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Tue, 11 May 2021 11:32 AM (IST) Updated:Tue, 11 May 2021 11:32 AM (IST)
Jammu Kashmir: कोरोना से धीमी पड़ी औद्योगिक रफ्तार को आर्थिक सहयोग की दरकार
वित्तीय तीमाही के लिए बजट स्पोर्ट क्लेम दायर करने के लिए अतिरिक्त मोहलत दी जाए।

जम्मू, जागरण संवाददाता: कोरोना महामारी के बीच जम्मू में औद्योगिक रफ्तार एक बार फिर थम गई है। लॉकडाउन के बीच हालांकि औद्योगिक उत्पादन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है लेकिन बाजार सीमित होने से मांग में कमी आई है और ऐसे में उद्योग जगत की मांग है कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार को आर्थिक सहयोग के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए।

उद्योग जगत ने सरकार से मांग की है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कम से कम उन्हें जीएसटी को जो रिफंड मिलता है और बजट स्पोर्ट मिलता है, उसके दावे पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मोहलत दी जाए क्योंकि इस समय उद्योगपति ये क्लेम फाइल करने की हालत में नहीं है।

फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीज जम्मू के चेयरमैन ललित महाजन ने यहां जारी बयान में कहा है कि इस समय पूरे जम्मू-कश्मीर में लॉकडाउन है और ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रभावित है। ऐसे में औद्योगिक इकाईयों में काम करने वाले कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहे।

उद्योगपति निम्न कर्मचारियों के साथ किसी तरह से अपना उत्पादन जारी रखे हुए है, ऐसे में उद्योगपति जीएसटी रिफंड व बजट स्पोर्ट क्लेम दायर नहीं कर पा रहे। महाजन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व वित्तीय आयुक्त अरूण कुमार मेहता से जीएसटी रिफंड व 31 मार्च 2021 को समाप्त हुई वित्तीय तीमाही के लिए बजट स्पोर्ट क्लेम दायर करने के लिए अतिरिक्त मोहलत दी जाए।

महाजन ने इसके अलावा 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हुई तीमाही का सीजीएसटी-एसजीएसटी रिफंड व बजट स्पोर्ट का तत्काल भुगतान करने, जीएसटी रिर्टन दायर करने में मोहलत दिए जाने, जीएसटी रिफंड क्लेम करने की समय सीमा में रियायत देने तथा 31 मार्च 2022 तक वर्किंग कैपिटल को 25 फीसद से कम करके दस फीसद करने समेत अन्य मांगों को भी उजागर किया है।

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